राफेल: सरकार ने SC से कहा, दस्तावेजों के सार्वजनिक होने से देश की संप्रभुता को खतरा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल समीक्षा मामले में एक नया हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सुरक्षा संबंधी गोपनीय दस्तावेजों के सार्वजनिक खुलासे से देश की संप्रभुता और आस्तित्व पर खतरा है।

केंद्र सरकार ने दाखिल नए हलफनामे में कहा है कि 14 दिसंबर, 2018 को राफेल की सरकारी खरीद की जांच की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था। हलफनामे में सरकार ने कहा कि राफेल पुनर्विचार याचिकाओं के जरिए सौदे की जांच की कोशिश की गई। मीडिया में छपे तीन आर्टिकल लोगों के विचार हैं ना कि सरकार का अंतिम फैसला। ये तीन लेख सरकार के पूरे आधिकारिक रुख को व्यक्त नहीं करते।

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केंद्र ने कहा कि सीलबंद नोट में सरकार ने कोई गलत जानकारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी। CAG ने राफेल के मूल्य संबंधी जानकारियों की जांच की है और कहा है कि यह 2.86% कम है।

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केंद्र सरकार ने कहा कि कोर्ट जो भी मांगेगा सरकार राफेल संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। राफेल पर पुनर्विचार याचिकाओं में कोई आधार नहीं है, इसलिए सारी याचिकाएं खारिज की जानी चाहिए।