The Kerala Story पर बैन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ममता सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल

The Kerala Story Controversy: पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की ओर से द केरल स्टोरी पर बैन लगाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। द केरल स्टोरी के निर्माताओं ने ममता सरकार के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है। ममता सरकार ने सोमवार को राज्य में इस फिल्म के प्रदर्शन पर बैन लगाने का आदेश दिया था। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि इस फिल्म के प्रदर्शन से राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हो सकता है।

ममता सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल इस याचिका में पश्चिम बंगाल में फिल्म का प्रदर्शन सुनिश्चित करने और सरकार का फैसला बदलने का अनुरोध किया गया है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि तमिलनाडु में फिल्म का प्रदर्शन करने वाले थियेटरों को राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तमिलनाडु में थियेटरों के संगठन ने फिल्म का प्रदर्शन न करने का फैसला किया है। उनका कहना था कि फिल्म का प्रदर्शन करने पर उन्हें तोड़फोड़ और हमले का डर सता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जल्द ही इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी।

यूपी-एमपी में टैक्स फ्री तो बंगाल में बैन

द केरल स्टोरी को लेकर इस समय पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। अब इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा शासित दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। उत्तराखंड में भी जल्दी फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। ममता सरकार के इस फैसले के बाद ही सियासी माहौल गरमाया हुआ है। ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं।

ममता सरकार ने दी है यह दलील

फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए ममता बनर्जी का कहना था कि इस फिल्म के प्रदर्शन से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। उन्होंने इस फिल्म को धार्मिक भावनाओं के खिलाफ भी बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी इस फिल्म को आरएसएस का एजेंडा बता चुके हैं। उधर तमिलनाडु में भी मल्टीप्लेक्स संगठन ने इस फिल्म का प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका

इस फिल्म को लेकर गरमाई सियासत के बीच अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। द केरल स्टोरी के निर्माताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ममता सरकार के फेसिले को पलटने का अनुरोध किया गया है। फिल्म निर्माताओं की दलील है कि यह फिल्म किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं है बल्कि इसमें सच्चाई दिखाने का प्रयास किया गया है।

इस याचिका में तमिलनाडु के मामले का भी उल्लेख किया गया है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि तमिलनाडु सरकार को फिल्म का प्रदर्शन करने वाले सिनेमाघरों को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। तमिलनाडु सरकार को इस दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जल्द ही इस मामले की सुनवाई किए जाने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट में द केरल स्टोरी के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ भी अपील दाखिल की गई है। इस मामले में भी शीर्ष अदालत की ओर से सुनवाई की जाएगी।

फिल्म कर रही भारी कमाई

द केरल स्टोरी को फिल्म को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच यह फिल्म लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। शुरुआती दिनों में ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भारी कमाई की है। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस फिल्म की कमाई में जबर्दस्त बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इस फिल्म में तीन महिलाओं की आपबीती दिखाई गई है। इन महिलाओं को शादी के बाद तस्करी के जरिए आईएसआईएस के शिविरों में लाया जाता है।

इस फिल्म को लेकर विवाद बढ़ने के बाद अब जगह-जगह इस फिल्म की खूब चर्चा हो रही है जिससे इस फिल्म को जबर्दस्त पब्लिसिटी मिल रही है। सोशल मीडिया पर भी यह फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म का जिक्र किया था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब अन्य प्रदेशों में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग की जा रही है।