दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना खत्म, सरकार ने मानी ये पांच खास मांगें

नई दिल्ली: किसानों-मजदूरों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दिल्ली पैदल मार्च कर आए भारतीय किसान संगठन की 15 में से 5 मांगें मोदी सरकार ने मान ली हैं, जिसके बाद किसानों ने अपने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया है।

दिल्ली आए किसानों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में जाकर कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी बातें रखीं. इसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया।

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बताते चले कि किसान शुक्रवार को दिनभर पुलिस के पहरे में रहे। सेक्टर-69 ट्रांसपोर्ट नगर में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रही। शनिवार सुबह होते ही किसानों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया था।

हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे। किसान यहां से दिल्ली के किसान घाट पर महाडेरा डालने के लिए रवाना होने को थे। हालांकि इन्हें बॉर्डर पर ही रोकने के लिए सीमाएं सील कर दी गई थीं। हजारों संख्या में पुलिस बल दिल्ली बॉर्डर पर तैनात की गई थी।

भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष पूरन सिंह ने बताया कि हमारे 11 प्रतिनिधियों को कृषि मंत्रालय ले जाया गया है। वहां वो लोग अपनी मांग रखेंगे, अगर हमारी मांगें पूरी हो जाती हैं तो हम यहीं से वापस लौट जाएंगे, वरना हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे।

किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली-यूपी से सटे गाजीपुर फ्लाईओवर पर लंबा जाम लग गया था। इसके चलते वीकेंड पर भी लोगों को जाम की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा।

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क्या हैं 15 सूत्री मांगें

भाकियू युवा के अध्यक्ष गौरव टिकैत ने बताया कि किसानों की 15 सूत्री मांग क्या-क्या हैं। उन्होंने कहा किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं को निश्चित यूनिट तक फ्री बिजली, प्रत्येक किसान को पांच हजार मासिक पेंशन, किसानों के सभी उत्पाद खरीदने, किसान दुर्घटना बीमा का लाभ और विद्युत विभाग की अवैध वसूली रोकने की मांग की।

स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्या का निस्तारण नहीं होने पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह के आह्वान पर दिल्ली जाने के लिए किसान नोएडा में इकट्ठे हुए हैं।

दिनभर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती ट्रांसपोर्ट नगर में थी। पुलिस को आशंका थी कि शुक्रवार को ही किसान दिल्ली के लिए जा सकते हैं। नोएडा पुलिस इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है।

वहीं, भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष परविंदर यादव ने बताया कि हम लोगों की 15 सूत्रीय मांगें हैं। इनमें किसानों के लिए 10 फीसदी भूमि छोड़ने, ग्रामीण आबादी के लिए व्यावसायिक गतिविधियों की नीति बनाने बनाने से लेकर अन्य मांगे हैं। किसान शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं।

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