मुफ्त नहीं मिलेगी वैक्सीन, मोदी बोले सरकारों के साथ तय करेंगे दाम

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में साफ कर दिया कि कोरोना वैक्सीन देश के सभी लोगों को मुफ्त नहीं मिलेगी। वैक्सीन का दाम भी अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकता है। कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी में जुटी मोदी सरकार अब इस मामले में राज्यों के साथ मिलकर फैसला करेगी।

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कोरोना वैक्सीन देश के सभी लोगों को पहले चरण में नहीं दी जाएगी

कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए लोगों को टीका दिलाए जाने के विकल्प पर काम करने के लिए सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक का मकसद ही राजनीतिक दलों के माध्यम से देश की जनता को टीकाकरण अभियान के लिए तैयार व जागरुक करना था। प्रधानमंत्री ने बैठक में जो कुछ कहा उसने यह साफ कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन देश के सभी लोगों को पहले चरण में नहीं दी जाएगी और यह मुफ्त में भी नहीं मिलेगी। वैक्सीन का दाम वसूला जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार अभी यह तय नहीं कर सकी है कि वैक्सीन का दाम कितना हो।

प्रधानमंत्री ने इस बारे में राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा की बात कही है। इससे अंदाज लगाया जा रहा है कि लॉक डाउन के दौरान महानगरों में फँसे प्रवासी मजदूरों व कामगारों को घर भेजने के लिए केंद्र सरकार ने जो किराया स्कीम लागू की थी उसी तर्ज पर राज्य सरकारों को भी अपना योगदान करना होगा। माना यह भी जा रहा है कि अगर किसी राज्य सरकार ने योगदान कम किया तो उसके निवासियों को वैक्सीन के लिए कुछ रकम चुकानी भी पड़ सकती है।

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प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा भी की है कि वह सामान्य लोगों को टीकाकरण की आवश्यकता के प्रति जागरुक करें जिससे टीकाकरण को लेकर किसी तरह की भ्रांति न फैले। पोलियो टीकाकरण को लेकर सरकार को लंबे समय तक सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में भी स्पष्ट कर दिया है कि यह पहले बुजुर्ग , बीमार व कोरोना वारियर्स को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद ही स्वस्थ जीवन जी रहे सामान्य नागरिकों को मिलेगी।

रिपोर्ट- अखिलेश तिवारी

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