विजय माल्या ने कर्ज चुकाने के लिए भारत के सामने रखी ये बड़ी शर्त

नई दिल्ली: भारत में अपने प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ रहे शराब कारोबारी विजय माल्या ने गुरुवार को सरकार ने 100 प्रतिशत कर्ज चुकाने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने सरकार से उनके खिलाफ मामले बंद करने की अपील भी की।

माल्या ने हाल में घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज पर भारत सरकार को बधाई देते हुए अफसोस जताया कि उनके बकाया चुकाने के प्रस्तावों को बार-बार नजरअंदाज किया गया।

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ट्वीट कर कही ये बातें

उन्होंने ट्वीट किया, ''कोविड-19 राहत पैकेज के लिए सरकार को बधाई। वे जितना चाहें उतने नोट छाप सकते हैं, लेकिन क्या मेरे जैसे छोटे योगदानकर्ता की अनदेखी करनी चाहिए, जो सरकार के स्वामित्व वाले बैंक से लिया गया 100% कर्ज वापस करना चाहता है।

माल्या बंद हो चुकी विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रवर्तक हैं, और 9,000 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में उनकी तलाश है। उन्होंने कहा कि कृपया बिना किसी शर्त मुझसे धन लीजिए और (मामले को) बंद कीजिए।

गौरतलब है कि पिछले महीने ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने माल्या की अपील को खारिज कर दिया था। माल्या ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि निचली अदालत ने गलत तरीके से उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी जबकि साजिश के तहत उनके खिलाफ धोखाधड़ी और धनशोधन का मामला दर्ज किया गया।

हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद माल्या ने अपने बारे में मीडिया में कही जा रही बातों पर भी निराशा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि मैं मीडिया में कही जा रही बातों से भी निराश हूं, जिसके मुताबिक मुझे 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए भारत में मुकदमे का सामना करना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि मेरे और अन्य के खिलाफ आरोप केवल 2009 में आईडीबीआई बैंक से कुल 900 करोड़ रुपये के उधार की तीन किस्तों से संबंधित हैं। माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में हैं और अप्रैल 2017 से प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद जमानत पर हैं।

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क्या है मामला और माल्या की दलील

माल्या के प्रत्यर्पण का मामला उनके और उनकी कंपनी को द्वारा आईडीबीआई को ठगे जाने पर स्थिर है। 2009 में आईडीबीआई से किंगफिशर एयरलाइन के लिए माल्या ने कई करोड़ रुपये लिए थे। माल्या की दलील है कि उसने व्यापार में नुकसान के चलते बैंक का पैसा नहीं लौटाया था न कि ठगने के इरादे से।

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