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WB Panchayat Poll : कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पंचायत चुनाव में हिंसा मामले की होगी CBI जांच

WB Panchayat Elections : पश्चिम बंगाल में बीते दिनों पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान समुदाय विशेष के इलाकों में कई हिंसक वारदातें हुई। हिंसा को लेकर विपक्षी पार्टियों ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन हिंसक घटनाओं की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।

Aman Kumar Singh
Published on: 21 Jun 2023 11:31 AM GMT (Updated on: 21 Jun 2023 11:47 AM GMT)
WB Panchayat Poll : कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पंचायत चुनाव में हिंसा मामले की होगी CBI जांच
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कलकत्ता हाईकोर्ट (Social Media)

WB Panchayat Elections: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने बुधवार (21 जून) को सीबीआई जांच के आदेश दिए। आपको बता दें, बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जबरदस्त हिंसा हुई। हाई कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया। हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव के नामांकन में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ धांधली के मामले में CBI जांच के आदेश दिए।

हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में रानीनगर (Rani Nagar), डोमकल (Domkal), भांगड़ (Bhangar), इस्लामपुर (Islampur), चोपड़ा (Chopra, WB) रहे हैं। बता दें इन इलाकों में पंचायत चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करने को लेकर दो पक्षों में मारपीट और विरोध-प्रदर्शन की घटनाएं सामने आई थी। पश्चिम बंगाल में पंचायत नामांकन के दौरान अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अधिकतर हिंसा हुई थी। इस हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई। बंगाल पुलिस के मुताबिक़, 'हिंसा में मारे गए लोगों में अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं।'

बीजेपी-माकपा-कांग्रेस ने दी थी याचिका

आपको बता दें कि, पश्चिम बंगाल की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), माकपा और कांग्रेस ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच के आदेश दिए हैं।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की दो महिला उम्मीदवारों ने हावड़ा के उलुबेरिया ब्लॉक संख्या- एक के अनुमंडल अधिकारी के खिलाफ धांधली करने और उनके नामांकन रद्द करने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सीबीआई 7 जुलाई तक सौंपेगी रिपोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अमृता सिन्हा (Justice Amrita Sinha) ने उक्त शिकायत के आधार पर सीबीआई को 7 जुलाई तक उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि, विपक्षी दलों ने पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में हिंसा का आरोप लगाया। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उनके उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने ना सिर्फ डराया-धमकाया, बल्कि उनके द्वारा की गई हिंसा के वो शिकार भी हुए।

8 जुलाई को होगा मतदान

राज्य में हिंसक वारदातों के बीच सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने नामांकन दाखिल करने तथा उम्मीदवारी वापस लेने के आखिरी दिन मंगलवार को राज्य में विभिन्न स्थानों पर हुई झड़पों के लिए विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की करीब 75,000 सीट के लिए 8 जुलाई, 2023 को वोटिंग होगी।

Aman Kumar Singh

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