Whatsapp Pivacy Policy: या तो मानिए या फिर छोड़िए, सरकार ने मांगा जवाब

नई दिल्ली: इन दिनों वाट्सऐप (Whatsapp) की नई प्राइवेसी पॉलिसी सुर्खियों में खूब छाई हुई है। वहीं इस नई पॉलिसी को लेकर अब केंद्र सरकार भी मैदान में उतर गई है और इस पॉलिसी पर चिंता जाहिर की है। बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार ने नई प्राइवेसी पॉलिसी के मसले पर वाट्सऐप (Whatsapp) के CEO को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए सरकार ने जहां वाट्सऐप (Whatsapp) की नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने की बात कही है, तो वहीं इस पॉलिसी से जुड़े कई सवाल भी पूछे हैं। भारत सरकार ने वाट्सऐप (Whatsapp) की नई पॉलिसी को लेकर कहा है कि वह अपनी गोपनीयता शर्तों में किए गए बदलावों को वापस ले, क्योंकि कोई भी एकतरफा बदलाव उचित और स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

मंत्रालय ने वाट्सऐप को लिखा पत्र

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वाट्सऐप (Whatsapp) की गोपनीयता नीति के हालिया बदलावों के बारे में वाट्सऐप (Whatsapp) के सीईओ (CEO) विल कैथार्ट को पत्र लिखा है। सीईओ को गोपनीयता, डेटा हस्तांतरण और साझाकरण नीतियों के बारे में सरकार की क्वेरी के जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

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मंत्रालय ने जाहिर की चिंता

बता दें कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने वाट्सऐप (Whatsapp) के सीईओ (CEO) को पत्र लिख कर यूजर्स की सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर की है। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने यूजर्स की प्राइवेसी पर कई सवाल भी उठाए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि चैट का डेटा बिजनेस अकाउंट से शेयर करने से फेसबुक (Facebook) की अन्य कंपनियों को यूजर्स के बारे में सारी सूचनाएं मिल जाएंगी, इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है।]

वाट्सऐप से मंत्रालय ने किया सवाल

मंत्रालय ने वाट्सऐप (Whatsapp) से सवाल करते हुए पूछा, “ऐसे समय जब भारतीय संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर चर्चा चल रही है तो वाट्सऐप (Whatsapp) यह पॉलिसी क्यों लाया? यह बिल संयुक्त संसदीय समिति के पास विचाराधीन है। इसमें डेटा के लिए उपयोग लिमिटेशन का प्रावधान है यानी कंपनी जिस काम के लिए यूजर का डेटा ले रही है, केवल उसी के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए यूजर की सहमति भी आवश्यक है।

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'या तो मानिए या फिर छोड़िए' नीति

सूचना मंत्रालय ने वाट्सऐप (Whatsapp) की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यह जानकारी दी है कि वाट्सऐप (Whatsapp) एक नई नीति के तहत काम कर रहा है। वाट्सऐप (Whatsapp) 'या तो मानिए या फिर छोड़िए' की नीति के अंतर्गत नई पॉलिसी को मानने के लिए दबाव डाल रहा है। इस नीति के तहत यूजर्स को पॉलिसी को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं बचता है। इतना हीन सरकार ने वाट्सऐप (Whatsapp) को सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले के तहत प्राइवेसी नियमों के बारे में भी फिर से दोहराया है।

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