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मोदी सरकार के इस फैसले ने सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में लक्ष्य से किया दूर

देश में जिन कंपनियों ने सौर परियोजनाओं के टेंडर हासिल कर लिए थे, उन्होंने अपना काम धीमा कर दिया, बल्कि कंपनियों ने नए टेंडर लेने से मना ही कर दिया। यही वजह है कि लक्ष्य को हासिल कर पाना ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है।

Shivakant Shukla
Published on 2 March 2019 10:00 AM GMT
मोदी सरकार के इस फैसले ने सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में लक्ष्य से किया दूर
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नई दिल्ली: जो काम 60 साल में हुआ, उसे पांच साल में पूरा करने के दावे को लेकर आये मोदी सरकार ने यूपीए सरकार ने 2022 तक सौर ऊर्जा से 20 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन लक्ष्य को पांच गुणा बढ़ा दिया। और उसे पूरा करने के लिए 2022 तक देश में 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का वादा किया था। लेकिन लगता है ये वादा सिर्फ वादा ही रह जायेगा।

घ्यान रहे कि लगभग चार साल बीत चुके हैं और अब तक सौर ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य का केवल 26,025 मेगावाट यानि 26 प्रतिशत ही लक्ष्य हासिल हो सका है। वहीं, भारतीय सौर बाजार पर चीन का कब्जा हो चुका है।

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क्या है डीसीआर पॉलिसी

यूपीए सरकार ने जब जवाहर लाल नेहरू सौर मिशन शुरू किया था तो सरकार को अंदाजा था कि घरेलू सौर सेल और मॉड्यूल बनाने वाले उद्योगों की क्षमता काफी कम है, इसलिए उसने साल 2013 में घरेलू उद्योग को प्रमोट करने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के मुताबिक डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट (डीसीआर) की पॉलिसी बनाई। इसमें प्रावधान किया गया था कि जो सौर ऊर्जा परियोजनाएं डीसीआर श्रेणी के तहत बनाई जाएंगी, उसमें घरेलू सौर सेल और मॉड्यूल इस्तेमाल होंगे।

इस वजह से हुआ सौर ऊर्जा बाजार पर चीन का 80 फीसदी कब्जा

पिछले साल मोदी सरकार ने सौर ऊर्जा का लक्ष्य तो बढ़ा दिया, लेकिन डीसीआर पॉलिसी को दरकिनार कर दिया। इतना ही नहीं, साल 2015 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की उस सिफारिश को भी नहीं माना, जिसमें चीन, ताईवान, मलेशिया से आयात हो रहे सौर पैनल और ग्लास पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने को कहा गया था। इस वजह से देश के सौर ऊर्जा बाजार पर चीन का 80 फीसदी कब्जा हो गया है।

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चार साल बीतने के बाद अभी केवल 3.60 प्रतिशत ही हो सका उत्पान

लक्ष्य पाने की जल्दबाजी के चलते मोदी सरकार ने अपना सारा ध्यान बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर लगाया और घरों की छतों पर लगने वाले सौर प्लांट पर ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि तय लक्ष्य के मुताबिक, छतों पर लगने वाले (रूफटॉप सोलर) प्लांट से 2022 तक 40 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाना है, लेकिन चार साल बीतने के बाद अभी केवल 14,43.74 मेगावाट (3.60 प्रतिशत) ही क्षमता हासिल हो सकी है। इसमें भी सरकार का ध्यान घरों की बजाय संस्थानों पर अधिक है।

सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक रूफटॉप सोलर प्लांट का जो लक्ष्य हासिल किया गया है, उसमें 70 फीसदी हिस्सेदारी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयों की है, जबकि केवल 20 फीसदी रिहाइशी इकाइयों और 10 फीसदी अन्य की है। इस स्कीम के तहत सरकार ने 23,450 करोड़ रुपये का इन्सेंटिव देने की घोषणा की थी। इसमें से 14,450 करोड़ रुपये बिजली वितरण कंपनियों को दिए जाने हैं, जबकि रिहायशी उपभोक्ताओं को 9,000 करोड़ रुपये देने का वादा किया गया था।

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इस कारण लक्ष्य को हासिल करना और ज्यादा मुश्किल हो गया

सरकार के उतवालेपन के कारण जब घरेलू उद्योगों का नुकसान बढ़ता गया तो उन्होंने सरकार पर दबाव बढ़ाया, तब जाकर 30 जुलाई 2018 को सोलर इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाई गई। लेकिन, इसका असर उल्टा हुआ। देश में जिन कंपनियों ने सौर परियोजनाओं के टेंडर हासिल कर लिए थे, उन्होंने अपना काम धीमा कर दिया, बल्कि कंपनियों ने नए टेंडर लेने से मना ही कर दिया। यही वजह है कि लक्ष्य को हासिल कर पाना ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है।

Shivakant Shukla

Shivakant Shukla

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