झारखंड सरकार ने 91 हजार करोड़ से अधिक का बजट किया पेश, BJP ने जताया विरोध

रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपना पहला सालाना बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। 91 हज़ार 277 करोड़ के इस बजट में समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। राज्य सरकार की ओऱ से जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सदन में इस दौरान विपक्षी पार्टी भाजपा ने समानांतर रूप से अपना शैडो बजट पढ़ा। पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के बजट को सदन में दोहराया।

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झारखंड का आउटकम बजट

बजट में ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के लिए समेकित रूप से लगभग 18653 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तीय प्रबंधन को बनाए रखने के लिए एफआरबीएम एक्ट के दायरे में रहते हुए, अपने ऋण लेने की क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यही नही इस बार बजट में 11 विभागों के 21 मांगों के लिए आउटकम बजट प्रस्तुत किया गया जो कि, पहली बार बजट में हुआ।

गौ मुक्तिधाम की स्थापना

बजट में कई प्रावधानों के साथ ही एक बिंदू की खूब चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पढ़ते हुए बताया कि, प्रत्येक प्रमंडल में एक-एक गौ मुक्तिधाम की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि, गायों की मृत्यु होने पर उनके शरीर का पवित्र तरीके से निष्पादन किया जा सके।

सालाना बजट में खास

-विदेश गए श्रमिकों की मौत पर मिलेगा मुआवज़ा

-राज्य सरकार आश्रितों को देगी 5 लाख रुपए

-वृद्धों के लिए शुरू होगा डेडिकेटेड हेल्पलाइन

-चलंत वाहन से बुजुर्गों को मिलेगी चिकित्सा सुविधा

-अनुदान पर कृषकों को मिलेगी दुधारू गाय

-कामधेनु डेयरी फार्मिंग की होगी स्थापना

-सोलर आधारित डीप बोरिंग की मिलेगी सुविधा

-2 लाख 65 हज़ार मेट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य

-अनुदान पर मछुआरों को मिलेगी नाव

-राज्य में 24 कोल्ड स्टोरेज का होगा निर्माण

-3100 की लागत से होगा कोल्ट स्टोरेज का निर्माण

-गुरुजी किचन की होगी शुरुआत

-विभिन्न क्षेत्रों के लिए बजट में प्रावधान

-सामान्य क्षेत्र के लिए 26,737 करोड़

-सामाजिक क्षेत्र के लिए 33,625 करोड़

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बजट को विपक्ष ने नकारा

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने बजट को पूरी तरह निऱाशाजनक करार दिया है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होने कहा कि, बजट जनादेश के साथ धोखा है। बजट में किसानों और बेरोज़गारों के साथ छल किया गया है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी बजट को विश्वासघात करार दिया है। बजट में महंगाई कम करने के प्रावधानों पर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दूबे ने केंद्र को ज़िम्मेदार ठहराया। प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होने कहा कि, पेट्रोलिय पदार्थों की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार इसे संभालने में नाकाम रही है।

रिपोर्ट: शाहनवाज़