Karnataka Elections 2023: 'करप्शन रेट कार्ड' पर घिरी कांग्रेस, EC ने मांगा जवाब...BJP ने राहुल गांधी को भेजा लीगल नोटिस

चुनाव आयोग ने शनिवार (6 मई) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ अखबारों में प्रकाशित 'भ्रष्टाचार रेट कार्ड' (Corruption Rate Card) विज्ञापनों को लेकर कांग्रेस की कर्नाटक इकाई सहित अन्य को नोटिस भेजा है।

रविवार शाम 7 बजे तक दें जवाब

इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को रविवार (7 मई) शाम 7 बजे तक इस नोटिस का जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल, आचार संहिता (Code of conduct) के प्रावधान 2 अंश- 1 के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान विरोधी पार्टी की वर्तमान और पूर्व नीतियों तथा मुद्दों की बात की जा सकती है, ना कि निजी जिंदगी की। वैसी नीतियों की जिसका जनता से कोई लेना-देना न हो। अर्थात अपुष्ट और आधारहीन आरोपों पर कोई बात कहनी, करनी, प्रकाशित या प्रसारित करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

EC ने प्रदेश कांग्रेस को दी चेतावनी

चुनाव आयोग ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम नोटिस जारी किया है। EC ने नोटिस में चेतावनी भी दी है कि, अगर तय समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिला तो आयोग ये मान लेगा कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। उसके बाद आयोग इस आरोप पर उचित कानूनी कार्रवाई करेगा।

आयोग ने पार्टियों को दी थी नसीहत

गौरतलब है कि, 2 मई को चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों तथा हितधारकों को सलाह दी थी कि, वे चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता (MCC) और उनके बयानों की भाषा को लेकर सावधान रहें। ताकि, 'राजनीतिक संवाद' की गरिमा बनाए रखी जा सके। आयोग ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को अभियान और चुनावी माहौल को खराब न करने की नसीहत दी थी।

बीजेपी नेता ने EC से की थी शिकायत

नोटिस में हवाला दिया गया है कि कांग्रेस के उक्त विज्ञापन को 5 मई को बीजेपी नेता ओमप्रकाश (BJP leader Omprakash) के जरिए चुनाव आयोग के ध्यान में लाया गया था। इसके अनुसार, जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (4) तथा भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा- 171 G के तहत दंडनीय है।