विकास दुबे एनकाउंटरः न्याय अथवा अन्याय ? केवल दृष्टिकोण की विषमता है....

के. विक्रम राव

मानवाधिकारवादियों, लोकतंत्र-प्रेमियों, जनवादी योद्धाओं और विविध धनोपासक एनजीओ का समूह निश्चित ही विकास दुबे की ‘हत्या’ को वीभत्स पुलिसिया अपराध करार देगा | सर्वोच्च न्यायालय में जांच हेतु याचिका दायर हो चुकी है| विपक्ष तो कमर कसकर धमाल करेगा ही| वे सब कागनेत्र से ही इस परिदृश्य को देखेंगे| मानवतावादियों के दहशत के कारण यह दिवंगत द्विज, दो वेदपाठी (द्विवेदी), यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण, पण्डित विकास दुबे पुलिस के मुठभेड़ के बजाय उसकी गिरफ्त में रहता तो ?

वह पहले केवल हिरासत (पुलिस तथा न्यायायिक जेल) का निवासी बनता| फिर अभियोग पत्र (चार्जशीट) पुलिस खरामा-खरामा साठ दिनों में भी तैयार न कर पाती, तो जमानत लेकर, सीना तानकर छुट्टा घूमता, जैसा गत तीन दशकों से वह करता रहा है|

रासुका भी लगता तो एक सीमित अवधि तक ही| भाजपायी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर भी सालों तक मुक्त नागरिक जैसा था| इलाहबाद हाई कोर्ट ने कुछ समय पूर्व निर्देश भी दिया था कि : “विकास दुबे के विरुद्ध पुलिस कोई जोर जबरदस्ती (coercive) वाला कदम न उठाये|”

सभी दलों का चहेता

यहाँ निखालिस तथ्य यह है कि दुबे सभी राजनीतिक दलों का चहेता रह चुका था| इसकी अपराधी पारी शुरू हुई थी जब कांग्रेस (1989) सत्ता में थी| पूरा खेल अनवरत, निर्बाध चलता रहा| भला हो योगी आदित्यनाथ का जिन्हें कोई लागलपेट है ही नहीं| धर्म-कर्म से राजकाज में आये हैं| इसीलिए तुरंत-न्याय पर निर्णय किया| दुबे कैसा दुर्दांत था यह सब प्रकाशित खबरे हैं|

बस एक तर्क बड़ा मजबूत है| इसकी माँ सरला दुबे ने गत सप्ताह कह दिया था कि विकास दुबे को मार दो| आज वे बोली कि कानपुर नहीं जायेंगी| पुत्र का चेहरा भी नहीं देखेंगी| आमतौर पर हर माँ में ‘कैकेयी ग्रंथि’ होती है| सरला दुबे पन्ना धाय सरीखी निकली|

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पुत्रमोह नहीं रहा| अब भले ही राजनीतिक दल या मानवाधिकार गण कुछ भी मांग करें मगर इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि जन्मदायिनी को न कोई गम हुआ, न कोई मांग की| तो इसे विचारणीय मानना चाहिए|

अब प्रश्न है मुठभेड़ में मारे जाने वाला |

अर्थात पुलिस तंत्र ने न्यायतंत्र का हक़ हथियाया, जबकि तीनों पालिकाओं का कार्यक्षेत्र बंटा हुआ है, कार्यकारी, विधायिका और न्यायतन्त्र का| यहाँ एक मूल मसला उठता है| निर्भया (युवती ज्योति सिंह) बलात्कार काण्ड में नई दिल्ली जिला अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक सुनवाई हरिकथा की भांति अनन्त होती गई| द्रोपदी की साड़ी की तरह | सात वर्ष लग गए| उधर हैदराबाद में डॉ. प्रियंका रेड्डी बलात्कार के दोषी का फैसला चार दिन में हो गया|

जनता ने पुलिस पर पुष्प वर्षा की थी|

अतः न्यायपालिका द्वारा लगातार विलम्बित न्याय पर अब खुलकर बहस-मीमांसा होनी चाहिए| तारीख पर तारीख वाला फ़िल्मी डायलाग याद आता है| जहां तीन करोड़ मुकदमें अभी सुनवाई के लिए बाकी हों, वहां प्रलय तक भी पीड़ितों का कष्ट-निवारण मुमकिन नहीं होगा|

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देर से इंसाफ मिलना अर्थात अन्याय होना माना जाता है| अतः नुक्ता यही है कि वकीलों से अनुनय-विनय की जाय, न्यायाधीशों की चरण वंदना हो, निर्भया के साहसी माता-पिता की भांति न्यायार्थी तप करता रहे, तभी शायद मंजिल मिलेगी, समाधान होगा| कितनों में इतनी धैर्यशीलता होगी? मजबूरी में वह रणछोड़ हो जाता है| हर कोई पान सिंह तोमर जैसा योद्धा बनता नहीं है|

अतः पलायनवादिता होगी यदि दुर्दांत कुकर्मी विकास दुबे के एनकाउंटर पर मामूली भटकती, बहकी बहस हो| तर्क इस पर हो कि ऐसी वारदात फिर न घटे, इसका उपाय और मार्ग ढूंढें|

यदि मारा न जाता तो...

मेरे साथी NDTV के कमाल खान ने सटीक सिनेरियो को रेखांकित किया| यदि विकास दुबे मारा न जाता तो यही मंजर पेश आता कि वह राजनीति में बैंड बाजे के साथ प्रवेश करता| सवर्णों का नेता बनता| विधान सभा या संसद पहुँचता| शायद माननीय मंत्री बन जाता|

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यही सब वर्दीधारी इस पूर्व हत्यारे को सैल्यूट ठोंकते| और हम पत्रकार उसकी बाईट लेने, उसके द्वार पर खड़े, पड़े रहते| तब यह अपराधी से माननीय मंत्री बना नर पिशाच राष्ट्र और समाज को न्याय और प्रेम के कर्तव्य पर लेक्चर देता|

भला हो मुठभेड़ का कि ऐसी निकृष्ट प्रक्रिया से देश की जनता को बचा लिया गया| अंततः स्वयं विरंचि, चतुरानन, पितामह, प्रजापति, विधाता, सृष्टिकर्ता, परमपिता, परमात्मा ब्रह्मा ही इस हत्यारे ब्राह्मण पर उसके कर्मफल के अनुसार निर्णय देंगे| कोई अन्य विकल्प उपलब्ध है?

K Vikram Rao

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