कोरोना के बाद अकेले अप्रैल में 12 करोड़ रोजगार का नुकसान: कांग्रेस

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘रोजगार के आंकड़े सबको पता है। पिछले वित्त वर्ष में 40.4 करोड़ रोजगार थे। इस वर्ष में 37.4 करोड़ रोजगार हैं। कोरोना के बाद अकेले अप्रैल में 12 करोड़ रोजगार का नुकसान हुआ है।’

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘रोजगार के आंकड़े सबको पता है। पिछले वित्त वर्ष में 40.4 करोड़ रोजगार थे। इस वर्ष में 37.4 करोड़ रोजगार हैं। कोरोना के बाद अकेले अप्रैल में 12 करोड़ रोजगार का नुकसान हुआ है।’

कांग्रेस ने अमेरिका में एच-1बी वीजा निलंबित किए जाने और कुवैत के एक प्रस्तावित कानून को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर सवाल उठाये। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विदेश में देश का नाम रोशन करने वालों की मदद के लिए इस सरकार के पास कोई नीति नहीं है।

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उन्होंने दावा किया कि दूसरे देशों में बड़े-बड़े आयोजन करने, हाथ मिलाने और गले मिलने की कूटनीति का देश के नागरिकों को कोई फायदा नहीं हो रहा है।

सिंघवी ने कहा कि अमेरिका में लिए गए इस एकतरफा निर्णय से लगभग 85,000 एच-1बी वीजाधारक प्रभावित हुए हैं। वीजा निलंबित किए जाने को कई हफ्ते हो भी गए, लेकिन हमारी सरकार कुछ कर नहीं पाई।’ उनके मुताबिक, अमेरिका के इस निर्णय का सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय युवाओं को हुआ है क्योंकि हर चार एच-1बी वीजा में से तीन भारतीय को मिलते रहे हैं।

उन्होंने ये भी कहा कि ‘बड़े -बड़े आयोजनों, हाथ मिलाने, गले मिलने और इवेंट करने का जमीनी सच सबके सामने है। देश इसका जवाब मांग रहा है क्योंकि भारतीयों पर सीधा आघात हो रहा है।’

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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की मानहानि हो रही: सिंघवी

कुवैत में हर देश के नागरिकों की आबादी को 15 फीसदी तक सीमित करने से जुड़े प्रस्तावित कानून का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों का कई बार दौरा कर चुके हैं।

पुरस्कारों का आदान-प्रदान भी हुआ है, लेकिन कुवैत इस तरह के निर्णय कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुवैत आर्थिक रूप से हम पर निर्भर है। उसने एक तरह से तय कर दिया कि सीमित संख्या में भारतीय ही रह सकते हैं, बाकी वापस लौट जाएं। इससे लाखों भारतीय नागरिकों के लिए मुश्किल पैदा हो गई हैं। आखिर सरकार क्या कर रही थी?

सिंघवी ने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की मानहानि हो रही है। सरकार भारत के उन वर्गों पर प्रहार कर रही है जो अपनी काबिलियत से देश का नाम रोशन करते हैं। इन सबके बीच सरकार के पास न हल है, न कोई नीति।

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