JNU हिंसा पर बड़ा आरोप: मोदी-शाह ने फैला रखा गुंडातंत्र, कांग्रेस ने दिया बयान

दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हो रहे विवाद और बीते दिन जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार समेत भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी और शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भाजपा और एबीवीपी के गुंडे आतंक फैलाये हुए हैं। सोमवार को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की।

जेएनयू हिंसा को बताया प्रायोजित गुंडागर्दी :

सोमवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार देर रात जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के मुद्दे पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाये। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, 'पूरे देश ने कल जेएनयू के परिसर में राज्य प्रायोजित गुंडागर्दी और आतंकवाद को देखा। यह सब जेएनयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस की निगरानी में हुआ, जो सीधे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नियंत्रित किया जाता है।'

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सरकार का प्रायोजित आतंकवाद और गुंडागर्दी

उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी-अमित शाह ने छात्रों पर दमन चक्र चलाकर नाजी शासन की याद 90 साल बाद दिला दी। जिस तरह से छात्रों, छात्राओं और शिक्षकों पर हमला किया गया और जिस प्रकार पुलिस मूकदर्शक बनी रही, वह दिखाता है कि देश में प्रजातंत्र का शासन नहीं बचा है।

सुरजेवाला ने आगे कहा, 'युवा प्रजातंत्र और संविधान पर हमले के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज दबाई जाती है। जान लीजिए मोदी, युवाओं की आवाज नहीं दबने वाली है। सरकार का प्रायोजित आतंकवाद और गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है।'

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नकाबपाशों का ताल्लुक भाजपा और एबीपीवी से:

कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी और अमित शाह की सरकार की तुलना नाजी शासन से करते हुए कहा कि इन गुंडों का ताल्लुक भाजपा और एबीवीपी से था। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा कुलपति की मूक सहमति से हुई थी। वहीं इसे अमित शाह का मौन समर्थन बताया। उन्होंने कहा, "हम मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा और एबीवीपी की कड़ी निंदा करते है।"

सुरजेवाला ने कहा, "सरकार प्रायोजित आतंकवाद और गुंडागर्दी के लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। अमित शाह जी, आपकी किसी जांच पर भरोसा नहीं है क्योंकि इस गुंडागर्दी को आपका संरक्षण हासिल था।" उन्होंने कहा, "हमारी मांग है कि न्यायिक जांच हो। उच्चतम न्यायालय अथवा दिल्ली उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायधीश से जांच कराई जाए। इसी से सच्चाई सामने आएगी।"

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