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5 नवम्बर से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस

लोकसभा और फिर विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद यूपी मेें कांग्रेस ने अपना आधार मजबूत करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है।

Aditya Mishra
Published on: 31 Oct 2019 4:15 PM GMT
5 नवम्बर से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस
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फ़ाइल फोटो

लखनऊ: लोकसभा और फिर विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद यूपी मेें कांग्रेस ने अपना आधार मजबूत करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आगामी पांच नवम्बर से पार्टी पूरे प्रदेश में आर्थिक मंदी के खिलाफ 10 दिवसीय अभियान चलायेगी।

15 नवम्बर तक चलने वाले इस अभियान में पूरे प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ता केन्द्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। सभी जिलों पर धरना-प्रदर्शन, नुक्कड़ सभाओं, किसान जनसुनवाई और अन्य कार्यक्रमों की योजना तैयार की गयी है।

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कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम किए जाने का फैसला किया गया।

बैठक में कमेटी के सभी पदाधिकारियों को उनका कार्यक्षेत्र आवंटित किया गया तो प्रदेश महासचिवों को जोन तथा सचिवों को जिलों का प्रभार आवंटित किया गया।

इसके साथ ही बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि जल्द ही जमीनी स्तर पर संगठन का गठन किया जायेगा। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जल्द ही जिला कमेटियों का निर्माण पूरा कर लिया जायेगा।

जिला कमेटियों में स्थानीय सामाजिक समीकरण पर फोकस किया जायेगा और संघर्षशील, आन्दोलनकारी युवाओं को तरजीह दी जायेगी।

प्रदेश कमेटी की तर्ज पर जिला कमेटियों में भी अब एक निश्चित ढांचा और निश्चित संख्या होगी। जिला कमेटी पहले की तुलना में छोटी होगी। जिला कमेटियों में हर पदाधिकारी की निश्चित जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

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आर्थिक मंदी के खिलाफ 10 दिवसीय कार्यक्रम घोषित

आर्थिक मंदी के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी 10 दिवसीय कार्यक्रम घोषित किया गया है। बैठक में 10 दिवसीय अभियान के क्रियान्वयन की रणनीति बनी।

बैठक में तय हुआ है कि आर्थिक मंदी के खिलाफ भी बनी। यह 10 दिवसीय अभियान आगामी पांच नवम्बर से 15 नवम्बर तक चलेगा।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में पूरे सूबे की ज्वलन्त समस्याओं पर गहन मंथन हुआ। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध, ध्वस्त कानून व्यवस्था, किसानों की कर्जमाफी, बन्द पड़े औद्योगिक क्षेत्रों को खोलने, अवैध खनन जैसे मुद्दों पर आन्दोलन की रणनीति बनी।

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Aditya Mishra

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