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कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे विधायकों पर कड़ी कार्रवाई, शिवराज ने लिया ये फैसला
राज्य के पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों के सरकारी आवास सील कर दिए गए हैं। मंत्रियों को नोटिस भेजे जाने के बाद उनके सरकारी आवास सील कर दिए गए हैं।
भोपाल: बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। राज्य के पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों के सरकारी आवास सील कर दिए गए हैं। मंत्रियों को नोटिस भेजे जाने के बाद उनके सरकारी आवास सील कर दिए गए हैं। दरअसल, कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में मंत्री रहे कुछ विधायकों द्वारा अब तक बी-टाइप आवास खाली नहीं किए गए थे।
विधायकों को आवास खाली करने के लिए जारी किया गया था नोटिस
बीते हफ्ते विधायकों को सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। लेकिन नोटिस जारी होने के बावजूद भी इनमें से किसी भी विधायक ने आवास को खाली नहीं किया था। ऐसे में सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनके आवास को सील कर दिया है।
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छोटी सोच वाली पार्टी है BJP
इस मामले में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री रहे जीतू पटवारी ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उनके भी कई पूर्व मंत्रियों ने आवास खाली नहीं किए थे, लेकिन तब कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि BJP छोटी सोच वाली पार्टी है। वो बदले की कार्रवाई करते हुए इस तरह आवास को खाली करवा रही है।
इन मंंत्रियों को भी जारी किया गया नोटिस
मध्य प्रदेश के गृह विभाग द्वारा कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्रियों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग की तरफ से पूर्व मंत्री तरुण भनोत, सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा जैसे मंत्रियों को भी नोटिस जारी किया गया है।
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गृह विभाग ने इन्हें जारी किया नोटिस
बृजेंद्र सिंह राठौर, ओमकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पांसे, उमंग सिंगार, पीसी शर्मा, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिय, सचिन यादव और सुरेंद्र बघेल।
विवेक तन्खा ने MP सरकार के फैसले पर जताई आपत्ति
वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेता और सासंद विवेक तन्खा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मप्र शासन की चौंकाने वाली कार्रवाई। कोरोना महामारी अधिकारियों के बीच में 24 कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को निष्कासन नोटिस जारी करते हैं। हॉट स्पॉट भोपल में भूतपूर्व मंत्रियों को सरकार के आवासों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इस वक्त ऐसे कार्रवाइयों पर रोक लगा चुके हैं।
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