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पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा प्रियंका का कुर्ता पकड़ने पर बौखला उठी शिवसेना, कही ऐसी बात
संजय राउत ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें एक पुरुष पुलिस अधिकारी प्रियंका गांधी के कुर्ते को कंधे के पास से पकड़े हुए नजर आ रहा है। राउत ने इस फोटो के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के सवाल किया, 'क्या योगीजी के राज में महिला पुलिस नहीं है?'
मुंबई: हाथरस कांड को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। आज शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रियंका गांधी के कुर्ते को पकड़े हुए एक पुलिसकर्मी की फोटो को ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है।
संजय राउत ने अपने ट्वीट के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई महिला पुलिस अधिकारी नहीं है।
यहां बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भाई राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं संग हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची थी, इस दौरान रास्ते में उनके साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की थी।
हाथरस कांड के बारे में मीडिया को जानकारी देते पीड़िता के परिजन(फोटो:सोशल मीडिया)
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क्या योगीजी के राज में महिला पुलिस नहीं है:संजय राउत
राउत ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें एक पुरुष पुलिस अधिकारी प्रियंका गांधी के कुर्ते को कंधे के पास से पकड़े हुए नजर आ रहा है। राउत ने इस फोटो के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के सवाल किया, 'क्या योगीजी के राज में महिला पुलिस नहीं है?'
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शनिवार को हाथरस जाते वक्त की है ये घटना
मालूम हो कि ये फोटो शनिवार की है जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 19 वर्षीय युवती के परिवार से मिलने के अपने दूसरे प्रयास में हाथरस के लिए निकला था।
हाथरस में एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया था। इस घटना के बाद से आरोपियों के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। वहीं, विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोलने में लगी हुई है।
राहुल गांधी के साथ हाथरस कार चलाकर जाती हुई प्रियंका गांधी(फोटो: सोशल मीडिया)
सीबीआई जांच के आदेश
उधर राज्य सरकार पहले ही हाथरस कांड की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश कर चुकी है। वहीं अपर मुख्य सचिव अवनीष अवस्थी और पुलिस महानिदेषक हितेष चन्द्र अवस्थी ने हाथरस मे पीडिता के घर जाकर उसके परिजनों से बात की थी।
वहां से लौटकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीष अवस्थी और पुलिस महानिदेषक हितेश चन्द्र अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट दी थी। जिसके बाद यह बडा फैसला लिया गया था।
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