उद्धव की अग्निपरीक्षा आज! करेंगे फ्लोर टेस्ट का सामना

महाराष्ट्र: गुरुवार को महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज यानि शनिवार को फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। वहीं रविवार को स्पीकर का चुनाव होगा और सोमवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सदन को संबोधित करेंगे। ठाकरे सरकार ने आज शनिवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।

ये भी पढ़ें...महाराष्ट्र पर है इतने लाख करोड़ का कर्ज, अब उद्धव ठाकरे के सामने है ये बड़ी चुनौती

माना जा रहा है कि इसी खास सत्र में विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव हो सकता है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक दिलीप वालसे पाटिल को कालीदास कोलंबकर की जगह राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया।

गौरतलब है कि ठाकरे ने शुक्रवार को दोपहर 1 बजे कार्यभार संभाल लिया। वे आज राज्य सरकार के हेडक्वार्टर गए थे। राज्य सरकार ने इस फ्लोर टेस्ट के लिए शनिवार को विधानसभा का खास सत्र बुलाया है।

सरकार बनाने के लिए 166 विधायकों का समर्थन का दावा करने वाली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी ने 3 दिसंबर तक समर्थन पत्र जमा करने को कहा है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का दावा है कि 288 सीटों वाली विधानसभा में उन्हें समर्थन देने वाले विधायकों की संख्या 166 से बढ़कर 170 हो गई है।

ये भी पढ़ें...अब नौकरी करना आसान नहीं! मोदी सरकार लाई ये प्रस्ताव, आखिर क्या होगा?

आरे में मेट्रो शेड का काम रोका गया

उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया। इसके बाद उद्धव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड का काम रोक दिया गया है। राज्य में एक-एक पैसे का हिसाब रखा जाएगा। इस बीच दिलीप पाटिल को नया प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। उन्होंने शनिवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।

न्यूज एजेंसी को सूत्रों ने बताया कि उद्धव इसी दिन विश्वासमत साबित कर सकते हैं। उद्धव ने कहा- मैं पहली बार मंत्रालय गया। वहां पर हमने सचिवों से मुलाकात की और एक-दूसरे को जाना। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि करदाताओं के पैसे का सही तरह से इस्तेमाल किया जाए।

7 अक्‍टूबर को शीर्ष अदालत ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई

आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के विरोध में पिछले दिनों मुंबई में बड़ा आंदोलन हुआ था। तब राज्य की सरकार में भागीदारी के होने के बावजूद शिवसेना ने पेड़ों की कटाई का विरोध किया था। 4 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरे कॉलोनी को जंगल घोषित करने और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद करीब 2000 पेड़ों को काटा गया था। बाद में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पेड़ों की कटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। 7 अक्‍टूबर को शीर्ष अदालत ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी।

ये भी पढ़ें...मोदी सरकार का प्रहार: इन 21 अधिकारियों को जबरन किया गया रिटायर