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UP में चल रहीं 10 हजार परिवहन निगम और दो हजार अनुबंधित बसें

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा विभिन्न राज्यों से बस, ट्रेन द्वारा एवं बाॅर्डर क्षेत्र से आये हुए 31 लाख से अधिक लोगों को उनके घर पहुंचाया गया।

Ashiki Patel

Ashiki PatelBy Ashiki Patel

Published on 4 Jun 2020 5:02 PM GMT

UP में चल रहीं 10 हजार परिवहन निगम और दो हजार अनुबंधित बसें
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श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा विभिन्न राज्यों से बस, ट्रेन द्वारा एवं बाॅर्डर क्षेत्र से आये हुए 31 लाख से अधिक लोगों को उनके घर पहुंचाया गया। प्रदेश में 9-10 हजार परिवहन निगम की बसें तथा दो हजार अनुबंधित बसें जबकि 60 हजार कर्मचारी परिवहन विभाग में हैं। एक जून से संचालित बस सेवा के माध्यम से पहले दिन 2200 बसों से 52 हजार लोगों को, दूसरे दिन 3100 बसों से 68 हजार व तीसरे दिन 3700 बसों से 1,10,000 से अधिक लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया गया।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन निगम के कार्मिकों द्वारा किये गये कार्यों पर सन्तोष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा बाॅर्डर के राज्यों में फंसे हुए लोगों को भी लाने व ले जाने का कार्य किया गया। प्रदेश के नवोदय विद्यालयों में आये हुए विभिन्न राज्यों के बच्चों को उनके घर पहुंचाया गया। बसों के नियमित सेनेटाइजेशन के साथ-साथ प्रत्येक 6 घंटे पर बस स्टेशनों के सेनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है।

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उन्होंने बताया कि परिवहन निगम के चालकों एवं परिचालकों द्वारा चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव से सम्बंधित जारी प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए ग्लब्स एवं मास्क पहनकर बसों को चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्यालयों में इंफ्रारेड थर्मामीटर एवं सेनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सेंसर वाली सेनिटाइजर मशीन का उपयोग किया जाए, क्योंकि स्प्रे वाली सेनिटाइजर बोतल के कोरोना वायरस के वाहक होने की सम्भावना रहती है।

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मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि खाद्यान्न वितरण अभियान को पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीपीपी मोड पर बनने वाले मेडिकल काॅलेजों की स्थापना की कार्यवाही को तेज किया जाए। इन परियोजनाओं में निवेश के इच्छुक लोगों से संवाद स्थापित किया जाए। आवश्यकतानुसार नियमों का सरलीकरण भी किया जाए।

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