योगी सरकार के चार साल का कार्यकाल, सतीश महाना ने गिनाई उपलब्धियां

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद प्रदेश में औद्योगिक माहौल पैदा हुआ है। बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया शो में हाल ही में 4500 करोड़ रुपये के 13 नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 2 लाख 20 हजार लोगो को रोजगार मिलने जा रहा है। उन्होंने बताया कि रोजगार और औद्योगिक विकास एक दूसरे के पूरक है।

4500 करोड़ के एमओयू साइन हुए

आज लोकभवन में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि विभाग की हालत पहले बेहद थी पर विभाग में काफी बदलाव किए। सबसे पहले विभागों में वर्षों से जमे हुए लोगो को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम किया जिससे विभाग में पारदर्शिता पैदा हुई। उन्होंने बताया कि 57000 करोड़ के प्रोजेक्ट कोविड काल मे सेंक्शन किये। उन्होंने बताया कि 4500 करोड़ के एमओयू साइन हुए है। डिफेंस एक्सपो में भी कानपुर में दो इकाइयां शुरू हो रही हैं। गंगा एक्सप्रेस में भी काम जारी है जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा।

प्रदेश भर में 189543,30 का निवेश

महाना ने बताया कि हमारी सरकार के चार साल के कार्यकाल में अब तक 790 एमओयू हो चुके है। जिसके चलते प्रदेश भर में 189543,30 का निवेश हुआ है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार नए रोजगार के अवसरों के सृजन एवंराज्य के निवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राज्य में औद्योगीकरण-त विकास के लिए रक्षा आयुध विनिर्माण, दहनशील घटकों और बैलिस्टिक सामग्री के निर्माण के लिए एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड से 2400 करोड़ रुपये के प्रस्ताव के साथ ही पीटीसी इंडस्ट्रीज से 220 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

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उन्होंने सिलसिलेवार विभाग की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि नाइट्रोडायनामिक एयरोस्पेस एंड डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड से 600 करोड़ रुपये ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लि. से 800 करोड़ रुपए एमकेयू लिमिटेड से 200 करोड़ रुपये तथा कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड से 200 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है।

लखनऊ में डेफएक्सपो 2020 का आयोजन सफलतापूर्वक

महाना ने यह भी बताया कि इससे पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में डेफएक्सपो 2020 का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया था। यह आयोजन देश में अब तक का सबसे उत्तम डिफेंस एक्सपो था तथा इसके आयोजन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश एक उभरते हुए डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग गंतव्य के रूप में स्थापित हुआ है।

उन्होंने बताया कि राज्य में 50,000 करोड़ रुपये के निवेश-प्रस्तावोंहेतु हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त डेफएक्सपो के दौरान बंधन कार्यक्रम में कुल 20 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे और कोविड-19 महामारी के बाद भी 24 और एमओयू हुए, है।

महाना ने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को 5000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें से 3796 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है और झांसी, चित्रकूट एवं अलीगढ़ में कुल 1369 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। अलीगढ़ में डिफेंस नोड की भूमि कंपनियों को आवंटित भी कर दी गई है और इसके साथ ही राज्य सरकार अन्य इच्छुक निवेशकों के लिए अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था कर रही है।

महाना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजटमें आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करेने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के साथ नीतियों का प्रविधान किया गया है। इसके अनुरूप ही राज्य सरकार भी राज्य में इस तरह की नीतियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। उदाहरण के लिए, हाल ही में घोषित की गई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती है।

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बजट-2020-21 में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों की योजना

इसी प्रकार, केंद्रीय बजट-2020-21 में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों की योजना बनाई जा रही है, जिनमें से राज्य सरकार कानपुर और गोरखपुर में 2 ऐसे पार्कों की स्थापना के लिए प्रयास कर रही है। इसके अलावा, बजट 2020-21 के अन्तर्गतनए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, लेदर पार्क आदि के रूप में तेजी से औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं को प्रोत्साहित किया गया है, जिसके अनुरूप ही राज्य सरकार भी तेजी से इस प्रकार के मैन्यूफैक्चरिंग हब और क्लस्टर विकसित कर रही है।

औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि राज्य के प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के माध्यम से 17,800 करोड़ रुपये और 2 लाख रोजगार की संभावना वाली निवेश परियोजनाओं के लिए लगभग 1004 एकड़ के 1480 भूखंड आवंटित किये गए हैं।

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