अपर मुख्य सचिव गृह ने कानून व्यवस्था को लेकर कह दी ये बात

लखनऊः अपर मुख्य सचिव गृह ने जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ जिला न्यायालयों के परिसरों की सुरक्षा, पुलिस विभाग से संबंधित निर्माण कार्यो तथा एफएसएल लैब के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि उन्होंने जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में सुरक्षा उपकरण, सुदृढ़ व्यवस्था, बाउण्ड्रीवाल, जनशक्ति ट्रैनिंग, न्यायालय परिसर में पृथक-पृथक गेटो की संख्या, वादकारी व अन्य के लिए पास की जानकारी ली।

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उन्होंने जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आगामी 10 जनवरी तक उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था संबंधित कार्ययोजना है। अपर मुख्य सचिव गृह ने जिलों के न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे तथा चार दीवारी की स्थिति तथा न्यायालय परिसर में आगमन तथा प्रस्थान के गेटों के जानकारी ली।

उन्होंने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से कहा कि जिला न्यायालय के जजों, वकीलो तथा बार काउसिंल के साथ बैठक कर न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए जाने वाले प्रबन्धों से अवगत करा दिया जाय। साथ ही उन्होंने न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाली महिलाओं की चेंकिग करने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को तैनात करने पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस विभाग के 500 निर्माण कार्यों की समीक्षा की तथा प्रत्येक जनपद में पुलिस विभाग से सम्बन्धित अग्निशमन केन्द्र, आवासीय परिसर, माडल पुलिस थाना, पुलिस चैकी आदि निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी जनपदों के अधिकारियों से ली।

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अपर मुख्य सचिव, गृह ने प्रदेश में माफियाओं पर और अधिक नकेल कसने के निर्देश जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को दिए। उन्होंने कहा कि माफियाओं को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय। इसके साथ गुंडा एक्ट के तहत माफिया प्रकृति वाले व्यक्तियों को जिला बदर करने की कार्यवाहियां भी की जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इसके लिए संयुक्त रूप से बैठक कर प्रभावी कार्यवाही करने को कहा है।