आगरा में फरियादियों को नहीं मिल रहा न्याय, सख्त हुई सरकार

आगरा: शासन द्वारा तमाम गाइडलाइन जारी होने के बाद भी जिले में फरियादियों को न्याय नहीं मिल पा रहा। विभाग कोई भी हो, हर हफ्ते शिकायतों के अंबार में बढ़ोत्तरी होती रहती है। ऐसा नहीं कि यहां सप्ताह से लेकर मासिक बैठकों में अधिकारियों का जमावड़ा न लगता हो, इसके बाद भी जन सुनवाई जैसे मामले बदतर स्थिति में है। यही वजह है कि आगरा जिला प्रदेश में 75 वें स्थान पर लुढक़ गया है।

प्रशासन की बड़ी नाकामी

शासन ने इसे जिला प्रशासन की बड़ी नाकामी माना है। बताया जाता है कि कोरोना संक्रमण काल के बाद अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। जिला मुख्यालय से लेकर तहसीलों तक शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। पीडि़त अपनी शिकायतों को लेकर अधिकारियों और थाने-चौकियों के चक्कर लगा रहे हैं। न्याय की आस में स्थानीय कार्यालयों से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायतें की जा रही हैं। इसके बाद भी नौकरशाही मस्त है। आलम यह है कि नि:शुल्क सुविधाओं का भी शुल्क वसूला जा रहा है।

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फरियादियों को प्रताडि़त किया जा रहा

जाति, आय, निवास प्रमाण-पत्र समेत आवेदन ऑनलाइन अटके हुए है। फरियादियों को प्रताडि़त किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पीडि़तों को राहत देने के लिए शासन स्तर से कुछ नहीं किया गया है। फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए हर शनिवार को थाना दिवस, मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवसों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा जिलाधिकारी संदर्भ, मंडलायुक्त संदर्भ ऑनलाइन संदर्भ, भारत सरकार पीजी पोर्टल संदर्भ, सीएम हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन संदर्भ आदि के माध्यम से पीडि़तों की समस्या समाधान करने के आदेश हैं। इसके बाद भी नतीजा शून्य नजर आ रहा है।

यही वजह है कि जनसुनवाई की समीक्षा में आगरा अंतिम पायदान पर लुढक़ता नजर आया। इससे चिंतित शासन ने जब फटकार लगाई तो अधिकारी हरकत में आ गए हैं। शिकायतों की फाइलों को एसडीएम व एडीएम तक के कार्यालय में तलब किया गया है। सूत्रों का कहना है कि शिकायतों पर नए सिरे से फीडबैक लिया जा रहा है।

रिपोर्ट- प्रवीन शर्मा

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