औरैया के DM हुए सख्त: आमजन तक पहुचायी जाएं योजनाएं, लापरवाही पर कार्यवाही

औरैया: सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शासन के विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं अन्य निर्माण कार्यों की जनपदीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन की विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के 37 बिन्दुओं पर समीक्षा की गई। उन्होने बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया जाये यदि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ नही दिया जायेगा तो कार्यालयाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

अनुपस्थित रहने पर पीओ डूडा को दिया नोटिस

स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान डिप्टी सीएमओ सुधांशु दीक्षित को योजनाओं की जानकारी ना होने पर जिलाधिकारी ने प्रतिकूल प्रविष्टि दी। ये निर्देश दिये कि अगली बार अपने विभाग की समस्त योजनाओं की जानकारी लेकर ही मासिक समीक्षा बैठक में आए। बैठक में परियोजना अधिकारी डूडा के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी किया।

किसानों के डाटा में गड़बड़ी को सुधारने का निर्देश

किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने डीडी कृषि से कहा कि जिन किसानों के डाटा में गड़बड़ी होने पर किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है उनका डाटा सुधारा जाए सभी पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जानकारी ली जिस पर डीडी कृषि ने बताया कि लाभार्थियों को इस योजना का लाभ कंपनी द्वारा समय से नहीं दिया जा रहा है। समय से योजना का लाभ ना देने पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जाए।

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पशुओं के टीकाकरण व टैगिंग कराये जाने के निर्देश

जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये कि वह मुख्यमंत्री निराश्रित मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत अधिक से अधिक निराश्रित गोवंशों को लोगो को भरण पोषण हेतु दें। उन्होंने अधिक से अधिक पशुओं के टीकाकरण व टैगिंग कराये जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि चौकी व थानों मैं शौचालय नहीं है उसे नगर और ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक शौचालय बनाया जाए।

5 एकड़ के तालाब खुदवाने के निर्देश

जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि 5 एकड़ के तालाब खुदवायें जाएं छोटे तालाब ब्लॉक स्तर पर मनरेगा से प्रोजेक्ट बनाकर खुदवायें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना के लंबित विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया गया है ऐसे सभी ग्राम पंचायतों के एडीओ का वेतन रोका जाए जब तक भुगतान ना हो तब तक सम्बन्धित एडीओ के वेतन का भी भुगतान ना हो।

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प्रधानमंत्री आवास योजना में घूसखोरी पर कानूनी व विभागीय कार्रवाई

उन्होंने समस्त बीडीओ का निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिये जिन लाभार्थियों को चयनित किया जाए उनकी सूची एक बार वह स्वयं देखकर उसका सत्यापन अपने स्तर से करा लें किसी भी अपात्र को आवास नहीं मिलना चाहिए और कोई भी पात्र व्यक्ति आवास से वंचित नहीं रहना चाहिए उन्होंने कहा यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी योजनाओं के लाभ में किसी भी प्रकार का कोई पैसा आदि लाभार्थी से लेता है तो उस अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराते हुए कानूनी व विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी सहित सभी जिला स्तरीयगण अधिकारी उपस्थित रहें।

रिपोर्ट- प्रवेश चतुर्वेदी, औरैया

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