कर्मचारियों को झटका: यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, अब रहें इसके लिए तैयार

लखनऊ: यूपी में सभी तरह के खर्चो पर कटौती को लेकर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। इसके तहत अब प्रदेश सरकार ने किसी प्रकार के एरियर के भुगतान पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। एरियर का भुगतान अब 30 सितंबर के बाद ही होगा।

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कर्मचारियों के लिए आदेश में कहा गया ये

आदेश में कहा है, निर्माण कार्यों के लिए भी वित्त विभाग की अनुमति लेनी पड़ेगी। निर्माण कार्य और सरकारी जमीन खरीद के लिए वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही धनराशि जारी की जाएगी। साथ ही केन्द्रीय योजना के लिए मिलने वाले केन्द्रांश की धनराशि भी वित्त विभाग की स्वीकृति से जारी की जाएगी।

इसके पहले भी राज्य सरकार आदेश जारी कर नगर प्रतिकार, सचिवालय भत्ता, पीडब्लूडी के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते, अवर अभियंताओं को मिलने वाले भत्तों को हमेशा के लिए समाप्त कर चुकी है। इन छह प्रकार के भत्तों को खत्म करने से सरकार को एक साल में तकरीबन 1500 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।

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नगर प्रतिकर भत्ता इन लोगों को दिया जाता है

आपको बता दें कि नगर प्रतिकर भत्ता एक लाख तक या उससे अधिक आबादी वाले नगरों में तैनात सभी राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को दिया जाता है। फिलहाल राज्य कर्मचारियों को नगरों की श्रेणियों के हिसाब से 250 से लेकर 900 रुपये प्रतिमाह तक नगर प्रतिकर भत्ता दिया जा रहा था। सचिवालय भत्ता सचिवालय में तैनात निचले स्तर से लेकर विशेष सचिव स्तर तक के कर्मचारियों को मिलता था, जिसकी अधिकतम सीमा 2500 रुपये थी। सचिवालय में तैनात कर्मियों के अलावा यह भत्ता राजस्व परिषद में अध्यक्ष और सदस्यों को छोड़कर शेष कार्मिकों और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडीशनल रजिस्ट्रार तक के सभी कार्मिकों को मिलता था।

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