परियोजनाओं पर CM योगी के निर्देश, जन प्रतिनिधि करें लोकार्पण, जल्द शुरू हो काम

लखनऊ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास व निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास जन प्रतिनिधियों से कराने का निर्देश देते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाए गए प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर समुचित निस्तारण किया जाए। उन्होंने विकास व निर्माण परियोजनाओं में जन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय और संवाद बनाते हुए समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया है।

निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा

वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रविवार को लखनऊ मण्डल के विकास और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से संवाद किया और उनके क्षेत्र में हो रहे कार्यों का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने 75 प्रतिशत कार्य पूरा होने पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने का निर्देश देते हुए कहा कि इससे समय पर धनराशि जारी होगी। उन्होंने सभी विकास व निर्माण योजनाओं की प्रगति का भौतिक सत्यापन करने का भी निर्देश दिया।

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साफ-सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में निर्मित हो रहे ग्राम सचिवालयों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा जायेंगी। ग्राम सचिवालय का उपयोग बारात घर आदि सामुदायिक गतिविधियों के लिए भी किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ग्राम सचिवालय के निर्माण के लिए भूमि का चिन्हांकन जनप्रतिनिधियों के समन्वय से करें और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर लें। इसी प्रकार, सामुदायिक शौचालय के लिए स्थल का चयन व्यापक जनहित को देखते हुए किया जाए।

शौचालयों की साफ-सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की शत-प्रतिशत जियो टैगिंग सुनिश्चित करते हुए योजनाओं के नाम तथा व्यय की गई धनराशि अंकित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी एवं अमृत योजना के कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि पेयजल, सीवरेज, सेप्टेज प्रबन्धन के सम्बन्ध में समयबद्ध ढंग से कार्य योजना बनाते हुए इन योजनाओं को पूरा किया जाए। जहां अमृत योजना का काम पूरा हो चुका हैं, वहां कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं।

फाइल

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कृषि की आधारभूत संरचना

मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार के आर्थिक पैकेज के तहत कृषि की आधारभूत संरचना के लिए कार्य योजना बनाने, एफपीओ गठित करने तथा भण्डारण गृहों और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने का निर्देश देते हुए कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को व्यापक लाभ होगा। उन्होने ओडीओपी तथा एमएसएमई की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक कर लोन मेला आयोजित किया जाए

और हर सेक्टर में कार्य योजना बनाते हुए अधिक से अधिक ऋण वितरण का लक्ष्य रखा जाए। उन्होंने पेयजल योजनाओं के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए जाएं तथा स्थानीय स्तर पर पर्यटन महत्व के स्थलों को विकसित किया जाए। उन्होंने लखीमपुर खीरी में थारू समुदाय से सम्बन्धित थारू हट आदि का संचालन स्थानीय महिला स्वयंसेवी समूहों द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए।

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न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम धनराशि न मिले

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली अक्टूबर से राज्य में धान क्रय केन्द्र प्रारम्भ होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम धनराशि न मिले और धान खरीद में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पूरी तरह से पालन किया जाए तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त क्रय केन्द्रों की स्थापना की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी सम्बन्धित विभागों को वर्षा के बाद सड़कों को गड्ढामुक्त किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत व नवनिर्माण की कार्यवाही भी प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

इनमें गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। विद्युत विभाग रोस्टर के अनुरूप बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे। आपूर्ति के लिए जर्जर तारों को बदला जाए। उन्होंने राजस्व संग्रह बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जीएसटी के तहत पंजीकरण अधिक से अधिक संख्या में हो। रिटर्न के सम्बन्ध में व्यापारियों को प्रशिक्षित किया जाए। खनन की कार्यवाही पारदर्शितापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से करने पर राजस्व में वृद्धि होगी।

रिपोर्टर मनीष श्रीवास्तव