मौसम पर सख्त आदेश: लागू होगा 'इन्टीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम', अलर्ट पर सरकार

लखनऊ: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कमेटी गठित करते हुए एक कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने इस कमेटी को पर्याप्त वित्तीय अधिकार भी प्रदान किए जानेको कहा हैं।

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स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के बारे में बताया

सीएम ने कहा कि आगामी शुक्रवार को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर-बुलन्दशहर, हापुड़-गाजियाबाद, मेरठ-मुजफ्फरनगर तथा शामली-सहारनपुर का भ्रमण कर इन जनपदों की स्वास्थ्य सेवाओं की मौके पर समीक्षा करेंगे। इस अवसर पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने मुरादाबाद एवं बरेली मण्डल तथा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा और अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज ने अलीगढ़ तथा आगरा मण्डल की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के बारे में बताया।

डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से मेडिकल स्क्रीनिंग करने वाली टीम को दिया जाएगा ज़रूरी सामान

सीएम ने कहा कि डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से मेडिकल स्क्रीनिंग करने वाली टीम को मास्क, ग्लव्स तथा सेनिटाइजर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। मेडिकल स्क्रीनिंग में कोविड-19 की दृष्टि से संदिग्ध पाए गए लोगों की रैपिड एन्टीजन टेस्ट के माध्यम से टेस्टिंग की जाए। इसके दृष्टिगत प्रदेश में पर्याप्त संख्या में रैपिड एन्टीजन टेस्ट किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

एम्बुलेंस सेवाओं को और सक्रिय करने के दिए निर्देश

सीएम ने राज्य में संचालित विभिन्न एम्बुलेंस सेवाओं को और सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन सुविधा को सुदृढ़ किया जाए। इस संबंध में ई-संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी सेवा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद घर से ही चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर संके। उन्होंने प्रवर्तन ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को मास्क, ग्लव्स तथा सेनिटाइजर अवश्य उपलब्ध कराए जाने को कहा ।

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सीएम ने कहा कि कोविड-19 सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के सुचारु संचालन एवं मॉनिटरिंग के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एवं कण्ट्रोल सेण्टर स्थापित कराया गया है। उन्होंने इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर को पूरी सक्रियता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के पैकेज में प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का ऋण प्राविधानित किया गया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही को कहा कि जनपद स्तर पर संचालित जिला सेवायोजन कार्यालय अपना पोर्टल बनाएं।

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