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CMS संस्थापक डॉ. जगदीश गांधी ने वर्ल्ड पार्लियामेंट के गठन की मांग की
सिटी मोंटेसरी स्कूल के संस्थापक डा जगदीश गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की प्रशंसा की है तथा पीएम मोदी के कथन ‘21वीं सदी भारत की होगी’।
लखनऊ। सिटी मोंटेसरी स्कूल के संस्थापक डा जगदीश गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की प्रशंसा की है तथा पीएम मोदी के कथन ‘21वीं सदी भारत की होगी’ का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा है कि हमें गर्व है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिन्होंने 120 से भी अधिक देशों को कोरोना के दौरान दवाएं भेज कर भारत का नाम विश्व में गौरवान्वित किया है।
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एमएसएमई के आकार और क्षमता का विस्तार
डॉ जगदीश गांधी ने बताया कि यह घोषणाएं देश की आर्थिक स्तिथि सुधारने में बहुत अहम् रोल अदा करेंगी। जैसे की 50,000 करोड़ रु फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से एम.एस.एम.ई के लिए इक्क्वटी इन्फ्यजय मदर फंड और कुछ बेटी फंडों के माध्यम से संचालित किया जाएगाय यह एमएसएमई के आकार और क्षमता का विस्तार करने में मदद करेगा।
सरकार ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता जैसी योजना शुरू की है।
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जय जगत एवं वसुधैव कुटुंबकम
डॉ जगदीश गांधी ने बताया कि सिटी मांटेसरी स्कूल, 1959 से, यानी पिछले 61 वर्षों से, जय जगत एवं वसुधैव कुटुंबकम को आधारशिला मान कर कार्य कर रहा है।
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सीएमएस इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक समाराहों का आयोजन करता आ रहा है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की विचारधारा पर विगत 20 वर्षों से विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कराता चला आ रहा है जिसमें 136 देशों से 1300 मुख्य न्यायाधीशों एवं न्यायाधीशों ने प्रतिभाग लिया है ।
ऑनलाइन मीटिंग बुला कर वर्ल्ड पार्लियामेंट का गठन
इसके साथ ही डॉ गांधी ने कहा की सिटी मोंटेसरी स्कूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि इस बात का समर्थन करता है कि 21वीं सदी भारत की होगी तथा भारत की विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम एवं जय जगत से ही विश्व का कल्याण होगा।
इसके साथ ही डॉ जगदीश गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से पत्र के माध्यम से यह अपील कीी है की वह भारत के संविधान के तहत एक वर्ल्ड लीडर्स की ऑनलाइन मीटिंग बुला कर वर्ल्ड पार्लियामेंट का गठन करें जिससे एक नयी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था तैयार हो ताकि संसार के 7.5 अरब लोगों का भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।
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