कांग्रेस का गुजरात सरकार पर आरोप, कहा- अमेठी के मजदूरों के साथ हो रहा भेदभाव

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व नेता विधानमंडल दल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी को पत्र में लिखा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश में लाकडाउन लगाया गया है। जिसके कारण अलग-अलग राज्यों में लोग फंसे हुए है।

Dharmendra kumar
Published on: 12 May 2020 4:25 PM GMT
कांग्रेस का गुजरात सरकार पर आरोप, कहा- अमेठी के मजदूरों के साथ हो रहा भेदभाव
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लखनऊ: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तथा कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने गुजरात सरकार पर यूपी के श्रमिकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए उनको वापस भेजने की अनुमति नहीं दिए जाने के संबंध में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख कर श्रमिकों को यूपी भेजने के लिए अपनी संस्तुति गुजरात सरकार को भेजने की मांग की है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व नेता विधानमंडल दल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी को पत्र में लिखा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश में लाकडाउन लगाया गया है। जिसके कारण अलग-अलग राज्यों में लोग फंसे हुए है। गुजरात के अहमदाबाद में अमेठी के श्रमिक फंसे हुए है, जिनके साथ वहां की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संस्तुति न मिलने का हवाला देते हुए भेदभावपूर्ण रवैया अपना कर उन्हे उनके घरों को भेजने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पत्र में कहा गया है कि ये श्रमिक काफी दिन पूर्व ही अपना रजिस्टेªशन भी करवा चुके है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि ऐसा लगता है कि अमेठी के श्रमिकों को जानबूझ कर निशाना बनाया जा रहा है। इससे इन श्रमिकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

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बता दें कि प्रवासी श्रमिकों को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में लगातार तनातनी चल रही है। इससे पहले विभिन्न प्रदेशों में फंसे श्रमिकों से रेल किराया वसूलने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए एलान किया था कि विभिन्न प्रदेशों में फंसे प्रवासी मजदूरों का रेल किराया कांग्रेस वहन करेगी।

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इसके लिए कांग्रेस ने अपनी सभी प्रदेश इकाइयों को उनके क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों का किराया वहन करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद यूपी कांग्रेस ने योगी सरकार को पत्र लिख कर उनसे यूपी मे ंमौजूद प्रवासी मजदूरों की सूची मांगी थी और फिर योगी सरकार द्वारा सूची न उपलथ्ध कराये जाने का आरोप भी लगाया था।

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