अर्थव्यवस्था ‘वेंटिलेटर’ पर है व रोजगार सृजन ‘कोमा’ मेंः अजय माकन

लखनऊ: कांग्रेस ने आज एक बार फिर केन्द्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की नीति यों की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर कदम पर देशहित से खिलवाड़ कर रही है। भाजपा ने देश की वित्तीय स्वायत्ता एवं आर्थिक स्थिरता को दांव पर लगा दिया है। सच्चाई यह है कि भारत ‘वित्तीय आपातकाल’ की स्थिति में है।

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कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि जले पर नमक छिड़कते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में चीन एवं 15 अन्य देशों के साथ एक मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का निर्णय किया है। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि ‘आरसेप नामक समझौते से भारत चीन एवं अन्य विदेशी उत्पादों व सामान के लिए एक डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा।

देश की अर्थव्यवस्था ‘वेंटिलेटर’ पर है व रोजगार सृजन ‘कोमा’ में है

आज यहां कांग्रेस मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय माकन और प्रर्देश अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू ने कहा क ‘मंदी और तालाबंदी’ मौजूदा भाजपा सरकार की पहचान बन गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था ‘वेंटिलेटर’ पर है व रोजगार सृजन ‘कोमा’ में है। न नौकरी है, न रोजगार, और कृषि क्षेत्र पर तो मंदी का दंश और भी बुरा है। डूबती अर्थव्यवस्था, घटती बचत, व्यापार की तालाबंदी और बैंक घोटालों में जनता के पैसे की लूट ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था का दीवाला निकाल दिया है।

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माकन ने कहा कि वित्तीय संकट की गंभीर स्थिति को देखते हुए इस समय आरसेप का एग्रीमेंट भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि सेक्टर एवं रोजगार के निर्माण के लिए जानलेवा साबित होगा।

मोदी सरकार ने युवा को बेहाली व बेरोजगारी की कगार पर लाकर ख़डा कर दिया है

मोदी सरकार ने युवा भारत की शक्ति को बेहाली व बेरोजगारी की कगार पर लाकर ख़डा कर दिया है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) के मुताबिक तो बेरोजगारी 45 साल में सर्वाधिक है व और तेजी से बढ़ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार बेरोजगारी की दर अक्टूबर, 2019 में बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गई, जो पिछले कुछ समय में सबसे अधिक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाईज़ेशन (आईएलओ) के अनुसार दुनिया में बेरोजगारी की दर 4.95 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि भारत में बेरोजगारी की दर दुनिया की औसत के मुकाबले लगभग दोगुनी है।

माकन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर छाए वित्तीय संकट की जिम्मेदार भाजपा सरकार है, जिसने देश को वित्तीय आपातकाल के दरवाजे ला खड़ा किया है। पिछले छः सालों में जीडीपी सबसे निचले पायदान पर है। आंकड़ो की बाजीगरी छोड़ अगर वास्तविकता देखें तो वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में जीडीपी 5 प्रतिशत के निचले स्तर पर रही।

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आईएमएफ, फिच, वर्ल्ड बैंक, मूडी एवं आरबीआई सहित सभी एजेंसियों ने भारत में जीडीपी वृद्धि के पूर्वानुमान में भारी कटौती कर दी है। उन्होंने कहा कि किसानों को लागत $ 50 प्रतिशत मुनाफा समर्थन मूल्य के तौर पर देने की बजाए भाजपा सरकार ने किसानों को बाजारी ताकतों के भरोसे छोड़ दिया है। वर्तमान खरीफ मौसम में ही खरीफ फसलें समर्थन मूल्य से 8 प्रतिशत से 37 प्रतिशत नीचे, यानि औसतन 22.5 प्रतिशत कम मूल्य पर बिक रही हैं।