TRENDING TAGS :
कांग्रेस की सरकार से मांग, होली पर तत्काल गैस की किल्लत करे दूर
प्रदेश में राजधानी से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ती रसोई गैस की किल्लत से आम जनता त्रस्त है और गैस सिलेण्डर के लिए व्यापक मारा-मारी मची हुई है। यह बातें कांग्रेस प्रवक्ता डाॅ उमा शंकर पांडेय ने कहीं।
लखनऊ: प्रदेश में राजधानी से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ती रसोई गैस की किल्लत से आम जनता त्रस्त है और गैस सिलेण्डर के लिए व्यापक मारा-मारी मची हुई है। यह बातें कांग्रेस प्रवक्ता डाॅ उमा शंकर पांडेय ने कहीं। पांडेय ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि सरकार तत्काल होली के पर्व को ध्यान में रखते हुए रसोई गैस की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करे।
यह भी पढ़ें.....मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की
प्रदेश प्रवक्ता डाॅ उमा शंकर पांडेय ने कहा कि राजधानी लखनऊ का आलम यह है कि सैंकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरूष गैस एजेन्सियों के बाहर लाइनों में घण्टों खड़े रहने के बावजूद गैस सिलेण्डर नहीं पा रहे हैं। गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी एवं अवैध रिफिलिंग भी जोरों पर चल रही है जिसकी सचित्र खबरें रोजाना समाचारपत्रों की सुर्खियां बन रही हैं।
यह भी पढ़ें.....Lok Sabha Election 2019: गठबंधन के गले की फांस बनने लगे असंतुष्ट, खिसक रही जमीन
पांडेय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने यूपीए की तमाम पूववर्ती योजनाओं के नाम बदलकर बहु प्रचारित किया किन्तु असफल क्रियान्यवन एवं गलत मंशा के कारण सभी योजनाएं असफल साबित हुई हैं। ऐसी ही योजनाओं में 'उज्जवला' योजना केतहत मुफ्त गैस सिलेण्डर का शिगूफा छोड़कर जनता को गुमराह करने की कोशिश मोदी सरकार करती रही है जबकि हकीकत यह है कि प्रत्येक सिलेण्डर का मूल्य सरकार सब्सिडी के पैसों से काटती है।
यह भी पढ़ें.....न्यूजीलैंड क्रिकेट के CEO ने कहा-खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी पर दूरगामी असर पड़ेगा
कांग्रेस की यूपीए सरकार में जो गैस सिलेण्डर लगभग चार सौ रूपये में मिलता था आज वही सिलेण्डर साढ़े सात सौ रूपये के लगभग दाम में मिल रही है। आज जब होली का प्रमुख त्योहार बिल्कुल नजदीक है ऐसे में गैस सिलेण्डर की भारी कमी आम जनता पर दोहरी मार है। वक्ता ने कहा कि स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है कि आने वाले दिनों में त्योहार के इस अवसर पर कानून व्यवस्था के बिगड़ने का अंदेशा हो सकता है। ऐसे में सरकार को तत्काल अवैध आपूर्ति, कालाबाजारी एवं अवैध रिफिलिंग करने वाली गैस एजेन्सियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है।