उपभोक्ता परिषद ने कस्टमर्स के राहत के लिए ऊर्जा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली: सरचार्ज समाधान योजना में रजिस्ट्रेशन करा चुके लाखों विद्युत उपभोक्ताओं जिन्होंने 30 अप्रैल तक नहीं जमा कर सके पूरा बिल उनकी जमा तिथि को आगे बढ़ाने और भुगतान 6 किस्तों में लेने के लिये उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा से की मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा।

ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा का आश्वासन आचार संहिता खत्म होते ही उपभोक्ताओं के साथ होगा न्याय उनके खून पसीने व मेहनत से जमा की गयी रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं होने पायेगा जाया। ऊर्जा मंत्री के साथ उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष की अन्य उपभोक्ता हितों पर भी हुई बात।

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प्रदेश की सभी बिजली कम्पनियों में पावर कार्पोरेशन द्वारा चलाये सरचार्ज समाधान योजना जिसके तहत लाखों विद्युत उपभोक्ताओं ने सरचार्ज माफी योजना का लाभ लिया और अपना बिल जमा किया। कम्पनियों द्वारा तिथि को बढ़ाने के बावजूद भी प्रदेश में लगभग 1 लाख से ज्यादा गरीब विद्युत उपभोक्ता चाहकर भी अपना बिजली का बिल 30 अप्रैल तक नहीं जमा कर पाये, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उन्हें गेहूं फसल का मूल्य भी नहीं मिल पाया था। जबकि उनके द्वारा पंजीकरण शुल्क जमा कर अपना रजिस्ट्रेशन कराया गया था।

इस पूरे मामले को लेकर उ0प्र0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा से शक्ति भवन स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और उनके सामने यह मुद्दा उठाया कि जिन लगभग 1 लाख विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा सरचार्ज समाधान योजना का लाभ लेने हेतु रजिस्ट्रेशन तो कराया जा चुका है|

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लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से पूरा बिजली का बिल समय अवधि में नहीं जमा कर सके थे, उन्हें एक मौका और देने के लिये जमा तिथि को आगे बढ़ाते हुए उनका भुगतान 6 किस्तों में ले लिया जाये तो प्रदेश में लाखों गरीब विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल जायेगी। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने ऊर्जा मंत्री से अनेकों उपभोक्ता हितों के लम्बित मुद्दे पर भी की विस्तार से की चर्चा। जिसका जल्द दिखेगा असर।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने उपभोक्ता परिषद की मांग को जायज बताते हुए आश्वासन दिया गया कि मेरे द्वारा इस पूरे मामले पर पहले से ही गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। आचार संहिता समाप्त होते ही प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के हित में उचित कदम उठाया जायेगा। प्रदेश के गरीब उपभोक्ताओं के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उनके खून पसीने और मेहनत से जमा की गयी रजिस्ट्रेशन शुल्क किसी भी हालत में जाया नहीं जायेगा।

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उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के आश्वासन से एक बार फिर प्रदेश के उपभोक्ताओं को न्याय मिलना तय है, जिसके लिये उपभोक्ता परिषद मा0 ऊर्जा मंत्री का सदैव आभारी रहेगा।