कोरोना किट घोटाला: SIT को सौंपी गई जांच, 10 दिनों में रिपोर्ट देनी है शासन को

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर तथा गाजीपुर सहित कुछ अन्य जनपदों में पल्स ऑक्सीमीटर तथा इन्फ्रारेड थर्मामीटर की बाजार मूल्य से अधिक दर पर खरीद किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच के एसआईटी का गठन कर पूरे मामले की जांच कराने को कहा है। इसके लिए शासन द्वारा अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की जाएगी। एसआईटी पूरे प्रकरण की जांच कर 10 दिन में अपनी आख्या शासन को प्रस्तुत करेगी।

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सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है

गौरतलब है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी (आप) के उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर राष्ट्रवाद का झूठा ढोंग करने का आरोप लगाते हुए चीन के चिकित्सा उपकरण दोगुने दाम में खरीदने की बात कही है। संजय सिंह ने कोरोना किट खरीद में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार की जांच सीबीआइ से कराने की मांग को लेकर कोर्ट जाने का भी दावा किया है।

लंभुआ सीट से विधायक देवमणि द्विवेदी ने आरोप सुलतानपुर के जिलाधिकारी पर लगाया था

इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सुलतानपुर जिले की लंभुआ सीट से विधायक देवमणि द्विवेदी ने गत सप्ताह मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 2800 रुपये की कोरोना किट 9950 रुपये में खरीदकर सुलतानपुर जिले में बड़े घोटाले का आरोप सुलतानपुर के जिलाधिकारी पर लगाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को जांच का आदेश देकर आख्या तलब कर ली।

यही नहीं दो दिन पहले कोरोना किट की खरीद में हुए घोटाले की बात सामने आने के बाद सुल्तानपुर और गाजीपुर के जिला पंचायत राज अधिकारियों(डीपीआरओ) को निलम्बित हो चुके है। आरोप है कि कोरोना किट दुगुने दाम में खरीदी गयी। मामले की जांच डिप्टी डायरेक्टर पंचायती राज अयोध्या मंडल को सौंपी गयी है। हालांकि यह केवल दो जिलों का ही मामला सामने आया है जबकि पूरे प्रदेश में इस तरह की खरीद हुई है।

PPE-KIT (social media)

एसआईटी अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग श्रीमती रेणुका कुमार की अध्यक्षता में गठित की गई

शासन द्वारा यह एसआईटी अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग श्रीमती रेणुका कुमार की अध्यक्षता में गठित की गई है। सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री अमित गुप्ता तथा सचिव नगर विकास एवं एमडी जल निगम विकास गोठलवाल को इस एस0आई0टी0 का सदस्य नामित किया गया है। एस0आई0टी0 पूरे प्रकरण की जांच कर 10 दिन में अपनी आख्या शासन को प्रस्तुत करेगी।

ज्ञातव्य है कि शासन द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पल्स आक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर का एक सेट राज्य वित्त आयोग की धनराशि से खरीदे जाने के निर्देश शासनादेश संख्या 1596ध्33-3-2020-114ध्2012 गत 23 जून, 2020 के माध्यम से निर्गत किए गए थे। सुल्तानपुर और गाजीपुर के साथ कुछ अन्य जनपदों में कतिपय ग्राम पंचायतों में बाजार मूल्य से अधिक इन उपकरणों को क्रय किए जाने की जानकारी शासन को प्राप्त हुई थी।

अनियमितता की जानकारी प्राप्त होती है, तो प्रभावी कार्यवाही की जाएगी

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उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदैव इस बात पर विशेष बल दिया है कि भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार की जीरो टाॅलरेंस नीति है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर यदि किसी अनियमितता की जानकारी प्राप्त होती है, तो प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

श्रीधर अग्निहोत्री

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