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जानिए क्यों यूपी के इस डिप्टी सीएम ने 'पटेल' से की गृहमंत्री 'शाह' की तुलना?

कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प एक ऐतिहासिक निर्णय है। कश्मीर के रहने वालों के लिए 370 हटाने का निर्णय वहां के लोगों के लिए नया सवेरा लेकर आया है।

Aditya Mishra

Aditya MishraBy Aditya Mishra

Published on 5 Aug 2019 3:29 PM GMT

जानिए क्यों यूपी के इस डिप्टी सीएम ने पटेल से की गृहमंत्री शाह की तुलना?
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लखनऊ: कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प एक ऐतिहासिक निर्णय है। कश्मीर के रहने वालों के लिए 370 हटाने का निर्णय वहां के लोगों के लिए नया सवेरा लेकर आया है।

केन्द्र सरकार ने कांग्रेस द्वारा 70 साल पहले की गई गलती को सुधारने तथा कश्मीर को सही मायने में भारत के साथ जोडने का काम किया है। यह देश की एकता अखंडता को मजबूत करने की पहल है।

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देश में अब सभी राज्य समान होंगे: डॉ. दिनेश शर्मा

यूपी के डिप्टी डॉ. सीएम डा दिनेश शर्मा ने कहा कि आज उत्सव मनाने का दिन है। देश में अब सभी राज्य समान होंगे।

उन्होंने जम्मू कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेश बनाने व लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश बनाकर जम्मू कश्मीर से अलग करने के निर्णय को राष्ट्रहित में उठाया गया कदम बताया है।

डा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को इस मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति वाले निर्णय के लिए धन्यवाद दिया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब यह संकल्प पेश कर रहे थे तब वे सरदार पटेल पटेल की प्रतिमूर्ति लग रहे थे।

उन्होंने कहा कि केन्द्र के निर्णय के बाद देश में समान कानून लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके साथ ही 35ए का प्रावधान भी समाप्त हो जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज इतिहास बनाने का काम किया है। यह कदम वहां की गरीब जनता , कमजोरों व महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करेगा।

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यह निर्णय वहां के लोगों को आतंकवाद के दंश से भी मुक्ति दिलाएगा। डा शर्मा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प को तथा जनभावनाओं को सरकार ने सम्मान दिया है।

उन्होंने कहा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है का संकल्प अब पूरा हो रहा है। अब एक राष्ट्र एक ध्वज की अवधारणा भी पूरी हो सकेगी।

देश के अन्य भाग के लोग अब जम्मू काश्मीर में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि 370 के नाम पर राजनीति की रोटी सेंकने वालों के गले के नीचे केन्द्र का यह निर्णय नहीं उतर रहा है।

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