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Kushinagar News: कुशीनगर में बनेगा जिला कारागार, 1000 बंदियों की होगी क्षमता, जल्द शुरू होगा निर्माण

Kushinagar News: पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में जिला जेल के निर्माण को हरी झंडी मिलने से उम्मीद जगी है कि शीघ्र कारागार विभाग सभी औपचारिकताएं पूरा करने के बाद निर्माण कार्य शुरू करा देगा। कुशीनगर जिला पहले देवरिया जिले में ही था। वर्तमान में दोनों जिलों का जेल एक ही है।

Mohan Suryavanshi
Published on: 13 July 2023 3:33 PM IST
Kushinagar News: कुशीनगर में बनेगा जिला कारागार, 1000 बंदियों की होगी क्षमता, जल्द शुरू होगा निर्माण
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District Jail to be Constructed in Kushinagar

Kushinagar News: कुशीनगर जनपद में अभी तक जिले के पास अपना कारागार नहीं है। ऐसे में अभियुक्तों और थाने के बंदियों को न्यायालय के आदेश पर जेल तक ले जाना पुलिस कर्मियों के लिए माथापच्ची भरा काम था। अमूमन कैदियों को दूसरे जनपद की जेलों में भेजा जाता था। एक बार फिर कुशीनगर में खुद की जेल बनने की योजना परवान चढ़ रही है।

पहले देवरिया जनपद का हिस्सा का कुशीनगर

हालांकि, जेल बनने की चर्चाएं कई बार चलीं जमीनों की जांच भी हुई लेकिन जिला जेल का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। लेकिन पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में जिला जेल के निर्माण को हरी झंडी मिलने से उम्मीद जगी है कि शीघ्र कारागार विभाग सभी औपचारिकताएं पूरा करने के बाद निर्माण कार्य शुरू करा देगा। कुशीनगर जिला पहले देवरिया जिले में ही था। वर्तमान में दोनों जिलों का जेल एक ही है।

यूपी कैबिनेट बैठक में जेल के लिए जमीन हुई आवंटित

वक्त के साथ नया जिला पडरौना के नाम से बनने के बाद आनन-फानन में यहां सभी विभाग कार्य करना शुरू कर दिए। बाद में पडरौना का नाम कुशीनगर जिला हो गया लेकिन जेल अभी भी देवरिया में ही है। कुशीनगर के बंदी देवरिया जेल जाते हैं। पिछले दिन हुई कैबिनेट की बैठक में जिला जेल के लिए 26.09 हेक्टेयर सरकारी जमीन को कारागार विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरण का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया। कुशीनगर जनपद में जिला जेल बनने की कवायद लंबे समय से चल रही है। जनपद में जेल नहीं होने से बंदी देवरिया जेल जाते हैं तथा अपने तारीख को पेशी के लिए कुशीनगर कोर्ट आते हैं।

इस गांव के निकट बनेगी जेल

जनपद में जिला जेल निर्माण को पडरौना के निकट लमुहा गांव में 26.87 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। इसमें कृषकों को 24.66 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण कर कुल 26.094 विभाग की ट्रांसफर की जा चुकी है। भूमि राजस्व विभाग की सीलिंग सीलिंग की भूमि 0.491 हेक्टेयर, लोक निर्माण विभाग की 0.068 हेक्टेयर तथा सिंचाई और जल संसाधन विभाग की 0.222 हेक्टेयर भूमि है। शासन ने एवं जिला कारागार को निशुल्क सौंपने का निर्णय लिया है। उम्मीद है शीघ्र जेल का निर्माण शुरू हो जाएगा। जनपद को 1000 बंदी क्षमता वाली जेल मिल जाएगी।



Mohan Suryavanshi

Mohan Suryavanshi

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