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लॉकडाउन: प्रमुख सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक, इन विषयोंं पर हुई चर्चा

वैष्विक महामारी कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के लिए जनपद के नोडल अधिकारी बनाये गये प्रमुख सचिव टी वेंकटेश ने कहा कि अगर लॉकडाउन खोला जाता है और निर्माण कार्य प्रारम्भ होते है तो उस स्थिति में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को कहां रखा जायेगा इसकी व्यवस्था प्रशासन अभी से करें ।

SK Gautam
Published on: 1 May 2020 11:33 AM GMT
लॉकडाउन: प्रमुख सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक, इन विषयोंं पर हुई चर्चा
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मेरठ: जिले के नोडल अधिकारी व उत्तरप्रदेश के प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश ने आज मेरठ बचत भवन में लॉकडाउन खुलने के उपरान्त बाजारों, उद्योगो को किसा प्रकार से खोला जायेगा इस संबंध में एक आवश्यक बैठक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करते हुये उनको निर्देषित किया कि फूलप्रूफ ढ़ग से जिले की कार्ययोजना बनाये।

अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश

उन्होने सूचनाओं के बेहतर आदान-प्रदान के लिए अधिकारियों का एक व्हाट्स ऐप ग्रुप बनाकर फीड़बैक लेने के लिए कहा तथा नगर पालिका व नगर पंचायतो में बाजार व उद्योग आदि खोलने के लिए एसडीएम, पुलिस क्षेत्राधिकारी व अधिशााषी अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के लिए कहा।

वैष्विक महामारी कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के लिए जनपद के नोडल अधिकारी बनाये गये प्रमुख सचिव टी वेंकटेश ने कहा कि अगर लॉकडाउन खोला जाता है और निर्माण कार्य प्रारम्भ होते है तो उस स्थिति में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को कहां रखा जायेगा इसकी व्यवस्था प्रशासन अभी से करे। उन्होने कहा कि मजदूरो को समय से मजदूरी मिले व भोजन के पैकेट उपलब्ध हो यह सुनिष्चित किया जाये।

उन्होने कहा कि लॉकडाउन के उपरान्त बाजारों व उद्योगों में से क्या खोला जायेगा व क्या नहीं खोला जायेगा उसको प्राथमिकता निर्धारित करते हुये एक फूलप्रूफ ढ़ग से कार्ययोजना बनाये। उन्होने वैष्विक व आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता पर रखने के लिए कहा।

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प्रमुख सचिव ने कहा कि निर्माण कार्यो को उनकी लागत व महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये उस आधार पर कार्य प्रारम्भ कराये जाये। उन्होने कहा कि सभी तहसीलों के एसडीएम व सीओ 10-10 ईंट भट्टो का निरीक्षण करे तथा वहां कार्य करने वाले मजदूरो को कोई परेषानी न हो तथा सोषल डिस्टेनसिंग का पालन हो इसको सुनिष्चित कराये।

प्रमुख सचिव ने जीएम डीआईसी द्वारा बताये जाने पर कि जनपद में 04 कम्पनियों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेन्ट किट (पीपीई किट) बनाने की अनुमति प्राप्त हुयी है। उन्होने बताया कि यह कम्पनियां एक दिन में 2000 किट बनायेगी। इस पर प्रमुख सचिव ने उनको निर्देशित किया कि वह इन कम्पनियों का निरीक्षण भली प्रकार करवा लें।

वही जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि लॉकडाउन के उपरान्त कार्य करने के लिए आरआरटीएस व मैट्रो के कार्य के लिए अनुमति प्रदान की गयी है। उन्होने कहा कि दुकानो, प्रतिष्ठानो, सर्राफा व विभिन्न उद्योगो आदि को किस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से खुलवाकर संचालित कराया जायेगा इस पर प्रषासनिक स्तर पर तैयारी की जा रही है।

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इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी, मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन, अपर जिलाधिकारी नगर अजय तिवारी, प्रषासन राम चन्द्र, वित्त सुभाष चन्द्र प्रजापति, पुलिस अधीक्षक नगर अखिलेश नारायण सिंह, ग्रामीण अविनाश पाण्डेय, जीएम डीआईसी वी के कौशल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे ।

सर्जिकल गुड्स बनाने वाली इकाईयां अनुमोदन के उपरान्त ही करें उत्पादन-उपायुक्त उद्योग

उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र मेरठ वी0के0 कौषल ने बताया कि कोरोना कोविड-19 के संक्रमण की महामारी के बचाव हेतु लागू किये गये लॉकडाउन की अवधि में ऐसी इकाईयां जो सर्जिकल गुड्स यथा-फेस मास्क, हैड मास्क, ग्लब्स व अन्य उत्पाद तैयार कर रही हो वह इकाईयां अपने उत्पाद को आईसीएमआर व डीआरडीओ भारत सरकार के संस्थान, कानपुर, मुरादनगर व सिट्रा कोएमबटूर द्वारा अनुमोदन के उपरांत ही अपना उत्पाद प्रारंभ करें।

रिपोर्ट- सादिक़ खान, मेरठ

SK Gautam

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