कमिश्नर का एक्शनः जौनपुर मुख्यालय से ब्लाक तक निरीक्षण, इस बात पर हुए नाराज

जौनपुर: आयुक्त, वाराणसी मंडल, वाराणसी दीपक अग्रवाल द्वारा जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत आज मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट में विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने न्याय सहायक, स्थानीय निकाय, बिल लिपिक, राजस्व सहायक, आयुध कार्यालय तथा भू-अभिलेखागार का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि आईजीआरएस तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता पूर्वक समयबद्ध तरीके से करें। उन्होंने कहा कि आने वाली शिकायतों में जिस अधिकारी केद्वारा फर्जी अथवा सतही स्तर की रिपोर्ट लगाई जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट होना चाहिए शिकायतकर्ता

उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट होना चाहिए। जिलाधिकारी ने आयुक्त को बताया कि आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों में शिकायतकर्ताओं से अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे द्वारा फोन पर वार्ता कर शिकायत के निस्तारण की जानकारी प्राप्त की जाती है। आयुक्त ने बिल लिपिक से कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के इनकम टैक्स कटौती का विवरण तैयार करें। राजस्व सहायक पटल पर आयुक्त द्वारा ऑडिट आपत्ति की जानकारी प्राप्त की गई।

ये भी पढ़ें: UP का जलवा, देश के टॉप मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में नंबर एक पर CM योगी

पटल सहायक द्वारा बताया गया कि 1231 ऑडिट आपत्तियों में से अभी 231 आपत्तियां लंबित हैं। उन्होंने समस्त आपत्तियों को शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हैसियत तथा चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में ज्यादा विलंब न किया जाए। अभी हैसियत प्रमाण पत्र के 699 में से 364 तथा चरित्र प्रमाण पत्र के 322 में से 45 आवेदन लंबित है। आयुक्त ने कहा कि 02 साल से अधिक पुराने मामलों में आवेदन कर्ता द्वारा कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए हैं तो उन्हें खारिज कराये।

इसलिए हुए नाराज

हैसियत प्रमाण पत्र के 2019 के 18 तथा 2020 में नवंबर माह तक 62 आवेदन लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आवेदन कर्ता को शीघ्र हैसियत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आयुक्त ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक वर्ष तक पुराने लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त की तथा कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाओं को निर्धारित समय में आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराएं।

कमेटी बनाकर कराया जा रहा सत्यापन

आयुध कार्यालय में शस्त्र लिपिक को निर्देश दिया कि अब तक जो भी लाइसेंस धारक खोखे जमा कराते हैं उनकी जांच की जाए कि वह कारतूस उन्हीं के द्वारा खरीदे गए थे या नहीं। जिलाधिकारी ने बताया कि एक कमेटी बनाकर इसका सत्यापन कराया जा रहा है। शस्त्र लिपिक ने बताया कि वर्तमान में जनपद में कुल 12473 शस्त्र लाइसेंस धारी है। भू-अभिलेखागार के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने निर्देश दिया कि अभिलेखों का रख-रखाव सुरक्षित ढंग से किया जाए, उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि भू-राजस्व अभिलेखों का रख-रखाव बक्सों में किया जाए जिससे वह अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सके।

निरीक्षण के क्रम में आयुक्त ने जलालपुर एवं कम्पोजिट विद्यालय नेवादा में बने मनरेगा पार्क का आकस्मिक निरीक्षण किया । इस दौरान आदेश दिया कि आवास के पात्र लाभार्थियों की वरीयता सूची हर ग्राम पंचायत में लिखा दी जाए एवं मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत में जहां पर भुगतान नहीं हुआ है पुनः परीक्षण कराकर भुगतान जल्द से जल्द करा दिया जाए। उन्होंने पंचायत भवन पर शासन की योजनाओं की जानकारी एवं निर्धारित शुल्क के बारे में लिखने, पंचायत भवन का विद्युत कनेक्शन कराने का भी निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने पाया कि कुछ मजदूरों का मस्टर रोल नहीं निकाला गया था, मस्टर रोल निकालकर भुगतान करने का निर्देश आयुक्त द्वारा दिया गया।

ये भी पढ़ें: CM योगी का बड़ा ऐलान, UP में इस तारीख से होगा वैक्सीनेशन

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक राजकरन नैय्यर, मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामप्रकाश, मुख्य राजस्व अधिकारी राजकुमार द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कपिल देव मौर्य जौनपुर