इप्सेफ का प्लान: UP के सभी जिलों में इस दिन मनाया जायेगा अधिकार दिवस

मनीष श्रीवास्तव

लखनऊ: इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के आवाहन पर आगामी 14 अगस्त को देश भर के केंद्रीय व राज्यों के कर्मचारी अधिकार दिवस मनाएंगे। यूपी में यह अधिकार दिवस सभी जिलों में मनाया जायेगा। इसके तहत कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर मांग करेंगे कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे आचरण नियमों ,चरित्र पंजिका आदि को समाप्त करके लोकतांत्रिक अधिकार के लिए नियमों में संशोधन किया जाए।

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इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा तथा महामंत्री प्रेमचंद्र ने गुरुवार को बताया कि इप्सेफ की मांग है कि केंद्र और राज्यों में अलग-अलग सुविधाओं की व्यवस्था को समाप्त करके एक देश-एक वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं की व्यवस्था लागू की जाए। इसके लिए राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए। इसके साथ ही स्वायत्तशासी संस्थानों ,आंगनबाड़ी, आउटसोर्सिंग से रखे गए संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक नियमावली बनाई जाए। स्वायत्तशासी संस्था और राजकीय निगम, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह ही बोनस और समान रूप से सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि वे भी सरकारी कर्मचारी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कई लाख कर्मचारी इससे प्रभावित हैं।

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कर्मचारी अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों को स्वस्थ करने में लगे हुए हैं

वीपी मिश्रा ने कहा कि कोविड-19 के इलाज में लगे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय और सफाई तथा तकनीकी कर्मचारी अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों को स्वस्थ करने में लगे हुए हैं, इनमे से बहुत लोग अपनी जान भी गवां चुके हैं। मिश्रा ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को इनको पुरस्कार देकर सम्मानित करना चाहिए और बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए कोरोना की संक्रमण चेन ब्रेक करने के लिए 15 दिन का पूर्ण लाकडाउन करना चाहिए।

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