Moradabad News: शहर को एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी, इपीसीएच अध्यक्ष ने किया दौरा

Moradabad News: हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद (EPCH) अध्यक्ष राज कुमार मल्होत्रा ने बुधवार को शहर में निर्यात की संभावनाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुरादाबाद के निर्यातकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अध्यक्ष ने निर्यातकों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आवश्वस्त किया।

‘टाउन ऑफ़ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस’ श्रेणी में है मुरादाबाद

पूर्व में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा करते हुए यूपी और खासकर मुरादाबाद पर तोहफों की बारिश कर दी थी। पांच वर्ष के लिए घोषित नई नीति में विदेशी व्यापार को वर्ष 2030 तक दो ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य तय करने के साथ निर्यातकों को तमाम सुविधाएं दी गई थीं। नई विदेश व्यापार नीति में सर्वाधिक सुविधाएं यूपी को देने का एलान किया गया था। जिसमें मुरादाबाद समेत तीन शहरों को ‘टाउन आफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस’ (टीईई) की श्रेणी में रखा गया है। जिसमें फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिजार्पुर और वाराणसी शामिल हैं। योजना के तहत इन शहरों में ई-कॉमर्स और नए एक्सपोर्ट हब तैयार किए जाएंगे।

एक्सपोर्ट जोन बनेगी आधुनिक

मुरादाबाद के पाकबड़ा की इएसजेड को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके अलावा लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम (MSME) के लिए आवेदन शुल्क को 50 फीसद कम करने की योजना है। साथ ही भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, निर्यात वाले क्षेत्रों को टाउन आफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस (टीईई) बनाने, कंपिटेटिव और क्वालिटी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इन्सेंटिव देने, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन करने, एसईजेड को और सुविधाजनक बनाने का फैसला लिया गया है।

नई नीति प्रगतिशील और दूरदर्शी

हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद (EPCH) अध्यक्ष राज कुमार मल्होत्रा ने न्यूज ट्रैक से बातचीत में बताया कि निर्यातकों के लिए नई नीति प्रगतिशील और दूरदर्शी है। अब टीईई श्रेणी के शहरों से निर्यात को काफी बढ़ावा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हस्तशिल्प क्लस्टर बढ़ेंगे। वर्ष 2023-24 में हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि होगी। क्षेत्र का चौतरफा विकास होगा। उन्होंने कहा है कि टीईई शहरों को विपणन, क्षमता के लिए बढ़े हुए वित्तीय प्रावधान के लिए पात्र बनाया जाएगा। विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत भवन और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि निर्यात सीमा को युक्तिसंगत बनाने, ई-कॉमर्स और कुरियर के माध्यम से निर्यात बढ़ाने, छोटे ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए प्रशिक्षण के अलावा एमएसएमई के लिए शुल्क में भी कटौती की जाएगी।