यूपी: सपा ने इस मुद्दे पर सदन से किया वाॅकआउट, कहा- किसान विरोधी है सरकार

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने आज प्रदेश में जमाखोरी और कालाबाजारी के कारण बढ़ती मंहगाई और कृषक दुर्घटना बीमा की राशि बढ़ाकर दस लाख किये जाने की मांग को लेकर अलग-अलग वाकआउट किया। कृषि मंत्री ने कहा कृषक दुर्घटना बीमा को व्यापक स्वरूप दिया गया है। अब 13 हजार 200 से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए बजट को बढ़ाया गया है।

किसानों के प्रति सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है-नरेश चन्द्र उत्तम

सपा के नरेश चन्द्र उत्तम, जितेन्द्र यादव, डा0 संजय लाठर, डा0दिलीप यादव एवं अन्य सदस्यों ने प्रदेश के किसानों का कृषक दुर्घटना बीमा की धनराशि बढ़ाये जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। ग्राहय्ता पर सपा के डा0 दिलीप यादव, नरेश चन्द्र उत्तम, शंशाक यादव एवं नेता विरोधी दल अहमद हसन ने कहा किसानों के प्रति सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। चुनाव के समय सरकार ने किसानों के प्रति अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाने की बात कही थी लेकिन अब अपना वायदा भूल गयी है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा पहले योजनाओं का लाभ मुश्किल से मिलता था, लेकिन अब इस योजना को व्यापक स्वरूप दिया गया है। जिससे अधिक लाभार्थियों को शामिल किया जा सके।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से वाकआउट किया। निर्दलीय समूह के राजबहादुर सिंह चन्देल एवं डा0 आकाश अग्रवाल ने राज्य सरकार द्वारा सरकारी एवं निजी क्षेत्र के विद्यालयों में दी जा रही सुविधाओं में भेदभाव किये जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया।

निर्दलीय समूह के डा0 आकाश अग्रवाल, राजबहादुर सिंह चन्देल एवं सपा के लाल बिहारी ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम का निजी क्षेत्र के स्कूलों द्वारा पालन न किये जाने की बात कही। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा इस वर्ष 85 हजार छात्रों का चयन किया गया है। समस्त कार्यवाही ऑनलाइन की जा रही है।

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जमाखोरी और कालाबाजारी पर उठाया गया मामला

शून्य प्रहर में सपा के अहमद हसन, आशुतोष सिंन्हा, डा0 संजय लाठर, वासुदेव यादव, लीलावती कुशवाहा एवं अन्य सदस्यों ने प्रदेश सरकार द्वारा जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक न लगाये जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। ग्राहय्ता पर वासुदेव यादव, राजेश यादव 'राजू' एवं नेता विरोधी दल अहमद हसन ने बोलते हुए कहा कि सरकार द्वारा जमाखोर और पूंजीपतियों को पूरा संरक्षण दिया जा रहा है।

अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया है जिसके कारण जमाखोरों को खुलेआम जमाखोरी और कालाबाजारी करने की छूट मिल गयी है। बाजार पर दो-चार उद्योगपतियों का एकाधिकार हो जाने के चलते मंहगाई चरम पर पहुंच रही है।

मंहगाई और भाजपा का चोली-दामन का साथ है। मंहगाई बढ़ रही है कहीं ऐसा न हो कि पूंजीपतियों के कारण सरकार को जाना पड़े। सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि सपा सदस्यों ने वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताये हैं। बाइस आवश्यक वस्तुाओं की नियमित माॅनीटरिंग की जाती है। जिलाधिकारी सतत निगरानी रखते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी न हो।

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उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जनता को दिक्कत न हो इसके लिए अभियान चलाकर राशन कार्ड बनवाये गये। केन्द्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन वितरित किया गया। उन्होंने चावल, दाल, अरहर दाल आदि के दाम भी सदन में बताये।

सरकार के जवाब से असन्तुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया। नेता सदन डा0 दिनेश शर्मा ने कहा कि जिन उद्योगपतियों का नाम लेकर हमपर आरोप लगा रहे हैं, उनको इनकी सरकार ने पूरी संरक्षण दिया था।

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