UP का ये पांच जिला जेल हाई सिक्योरिटी में होगा तब्दील, अब ऐसे होगी निगरानी

मनीष श्रीवास्तव

लखनऊ: यूपी सरकार राज्य के 5 जिला जेलों को हाई सिक्योरिटी जेल में बदलने जा रही है। जिन जिला जेलों को हाई सिक्योरिटी जेल केे तौर पर विकसित करना है उनमें आजमगढ़, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, बरेली, चित्रकूट के शामिल हैं।

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हाई सिक्योरिटी मशीनें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन जेलों में नाॅन लिनियर जंक्शन डिटेक्टर, ड्यूल स्कैनर बैगेज, फुल ह्यूमन बाॅडी स्कैनर, मुलाकात घर के लिए काॅन्टेक्ट लेस ग्लास, ड्रोन कैमरा, बाॅडी वाॅर्न कैमरे, नाइट विजन बाइनाकुलर, उच्च क्षमता के हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर, कन्सरटीना फेन्सिंग, हैवी ड्यूटी स्टेब्लाइजर सिस्टम तथा जिला कारागार लखनऊ में सीसीटीवी कैमरे आदि की व्यवस्थाएं आवश्यकतानुसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

अपने सरकारी आवास पर गुरुवार को प्रदेश के कारागारों में उपकरणों व मशीनों को खरीदने के लिए बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा कर रहे मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कारागारों में उपकरणों व मशीनों को खरीदने के लिए शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए कहा कि कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए तलाशी और संचार व्यवस्था को आधुनिक प्रणालियों के जरिए किया जाए। उन्होंने कारागारों में आधुनिक उपकरणों व मशीनों की स्थापना के निर्देश दिए।

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मैनपावर तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि कारागार प्रशासन तथा प्रबन्ध व्यवस्था को अपडेट करने के लिए सुरक्षा, तलाशी, संचार तथा बंदी सुविधाओं से सम्बन्धित विभिन्न उपकरणों और मशीनों की व्यवस्थाएं की जाएं। कारागारों की पाकशालाओं में सफाई व स्वच्छता सुनिश्चित करने व स्वच्छ पर्यावरण के लिए पाकशालाओं का आधुनिकीकरण किया जाए। ई-प्रिजन कार्ययोजना के सुदृढ़ीकरण के लिए मैनपावर तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कारागारों में हेवी ड्यूटी वाॅशिंग मशीन की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कारागारों में हर हाल में कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोका जाए। बंदियों व कारागार स्टाफ की कोविड-19 सम्बन्धी चेकिंग सुनिश्चित की जाए। संक्रमण पाये जाने पर शीघ्र कार्यवाही की जाए। उन्होंने कारागारों में साफ-सफाई व स्वच्छता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।

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समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह, कारागार प्रशासन एवं सुधार अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री को बताया कि कारागारों में उपकरणों और मशीनों को खरीदने के लिए कार्यवाही प्राथमिकता से की जा रही है और जल्द ही इसका प्रस्ताव पेश किया जायेगा। उन्होंने बताया कि चरणबद्ध रूप से प्रदेश के सभी कारागारों तथा जिला न्यायालयों में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग इकाइयों की स्थापना करायी गयी है।

ई-प्रिजन कार्ययोजना के लिए भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान आधारित योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 की महामारी से बचाव के उपायों के अनुपालन आदि में वीडियो वाॅल का उपयोग किया जा रहा है। बैठक में महानिरीक्षक कारागार आनन्द कुमार ने प्रदेश के कारागारों में उपकरणों व मशीनों को खरीदने के लिए बनायी गयी कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया।

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