गाजियाबाद नगर निगम की बैठक का मामला विशेषाधिकार समिति को संदर्भित

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति रमेश यादव ने नगर आयुक्त, गाजियाबाद द्वारा नगर निगम की 17 फरवरी को बैठक आयोजित करने मामले को विषेशाधिकार समिति को…

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति रमेश यादव ने नगर आयुक्त, गाजियाबाद द्वारा नगर निगम की 17 फरवरी को बैठक आयोजित करने मामले को विषेशाधिकार समिति को संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये।

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शून्य प्रहर में सपा के शतरूद्र प्रकाश ने नियम-223 विषेशाधिकार हनन की सूचना दी, जिसमें विधान मण्डल की बैठक के दिन नगर आयुक्त,गाजियाबाद द्वारा नगर निगम की बीती 17 फरवरी को बैठक आयोजित करके सदन की अवमानना करने पर विशेषाधिकार हनन की सूचना दी।

सदन के दौरान बुलाई गई बैठक उचित नहीं थी

इसी से संबन्धित सपा के जितेन्द्र यादव के औचित्य के प्रश्न की सूचना को उक्त सूचना के साथ सम्बद्ध किया गया। इस सूचना पर नेता सदन डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि गाजियाबाद नगर आयुक्त द्वारा सदन के दौरान बुलाई गई बैठक उचित नहीं थी।

उन्होंने कहा कि जब सदन चल रहा हो तो ऐसे में इस तरह की बैठक बुलाना नियम के विरुद्ध है। सभापति ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये।

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शून्यकाल में ही शिक्षक दल के ओम प्रकाश शर्मा, जगवीर किशोर जैन, हेम सिंह पुण्डीर, सुरेश कुमार त्रिपाठी व ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने वर्ष 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह 10 प्रतिशत की कटौती का विवरण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सूचना दी।

आवश्यक कार्यवाही के लिए संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये

सूचना की ग्राहय्ता पर शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी, ओम प्रकाश शर्मा ने विचार व्यक्त किये। अधिष्ठाता राम सुन्दर दास निषाद ने सूचना पर कार्यस्थगन अस्वीकार कर सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये।

निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चन्देल, चेतनाराण सिंह एवं कान्ति सिंह ने शून्यकाल में प्रदेश में अरबी, फारसी मदरसों के शिक्षकों को प्रधानाचार्य के ग्रेड वेतन में समानता दिये जाने के संबंध में सूचना दी। अधिष्ठाता ने सूचना पर कार्यस्थगन अस्वीकार कर सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये।

इसी के साथ सपा सदस्य हीरा लाल यादव ने सदन में अम्बेडकर नगर के एनएच 233 के अन्तर्गत सारनाथ मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में किसानों की अधिग्रहण की गयी भूति तहसील टाण्डा एवं आलापुर के तहत गांवों में किसानों की भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिये जाने में सरकार द्वारा भेदभाव किया जाने का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार के उक्त भेदभाव के कारण अभी तक कुछ किसानों को मुवावजा नहीं मिल पा रहा है।

नेता सदन ने इस मामले में प्रभावी कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया

कार्यस्थगन में उठा जाति-प्रमाण पत्र का मामला सपा के नरेश चन्द्र उत्तम, बलराम यादव, आनन्द भदौरिया, बासुदेव यादव एवं अन्य सदस्यों ने प्रदेश के सत्रह पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र बनाये जाने के संबंध में सूचना दी।

सूचना की ग्राहय्ता पर राजपाल कश्यप, राम जतन राजभर, नरेश चन्द उत्तम ने विचार व्यक्त किये। सम्बन्धित विभाग के कैबिनेट मंत्री ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। अधिष्ठाता ने सूचना पर कार्यस्थगन अस्वीकार कर सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये।

बसपा ने कानून व्यवस्था पर घेरा

बसपा सदस्य दिनेश चन्द्रा ने गत दिनों सुल्तानपुर जनपद की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। सरकार द्वारा इस पर ध्यान न दिये जाने की वजह से अपराधों में बेताहाशा बढोत्तरी हुई है। उन्होंने कहा कि आये दिन महिलाओं व बच्चों को साथ ऐसी-ऐसी घटनायें हो रही है जिससे गरीब दलित और कमजोर वर्ग के लोगों में भय व्याप्त हो रहा है।

उन्होंने कहा कि गत दिनों सुल्तानपुर जनपद में थाना कोतवाली देहात में हुई एक दुष्कर्म की घटना के बाद नाबालिग बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गयी। जिसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है।

सभी के साथ न्याय करना सरकार की जिम्मेदारी है

नेता सदन डा दिनेश शर्मा ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि माननीय सदस्य को शायद उक्त घटना पर की गयी कार्यवाहीं की जानकारी नहीं है इस घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हो गयी है सरकार हर समाज के हर वर्ग को सुरक्षा और न्याय दिलाने की पक्षधर है। सभी के साथ न्याय करना सरकार की जिम्मेदारी है।

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