गोरखपुर: ये तो 'एक उत्पाद-एक करोड़' योजना है, यूपी बजट से इसलिए निराश हैं उद्यमी

गोरखपुर: प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किये गए बजट में गोरखपुर में प्रस्तावित रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल हब के उम्मीदों को झटका लगा है। बजट में एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) के लिए महज 250 करोड़ का प्रावधान किये जाने से उद्यमी निराश है। उनका स्पष्ट कहना है कि प्रदेश के 75 जिलों में 250 से अधिक उत्पाद को ओडीओपी योजना में शामिल किया गया है। इस बजट के प्रावधानों से एक उत्पाद को एक करोड़ भी नहीं मिलता दिख रहा है।

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औद्योगिक विकास की दृष्टि से बजट निराशाजनक है

A-K-agarwal (PC: social media)

चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल कहते हैं कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से बजट निराशाजनक है। ओडीओपी में मात्र 250 करोड़ का प्रस्ताव नगण्य है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले टेक्सटाइल उद्योग के विकास के लिए भी बजट प्रस्ताव मौन है। जब एक उत्पाद को एक करोड़ भी मिलता नहीं दिख रहा है, तो औद्योगिक विकास की बात बेमानी लगती है। ओडीओपी इस रकम से कैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा? श्री अग्रवाल ने कहा कि बुनकरों को विद्युत मूल्य में छूट का स्वागत है, लेकिन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने एवं औद्योगिक नीति का लाभ दिलाने के लिए बजट प्रस्तावों में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

बजट में औद्योगिक विकास की विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी

औद्योगिक भूमि के उपलब्धता एवं मँहगी भूमि होने के कारण बाहर के उद्यमी यहाँ उद्योग लगाने के लिए उत्सुक नहीं है। बजट में औद्योगिक विकास की विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी। प्रदेश में औद्योगिक विकास के महत्व को देखते हुए यहाँ सस्ती विद्युत एवं सस्ती भूमि उपलब्ध कराने के लिए विशेष बजट दिया जाये। हालांकि बजट के ओवरऑल रेटिंग के सवाल पर श्री अग्रवाल कहते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा 5.5 लाख करोड़ रुपये के बजट में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए प्रमुखता से प्रावधान किया जाना स्वागत योग्य है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से प्रदेश की अधिसंख्य जनता लाभान्वित होगी।

Deepak Kariwal (PC: social media)

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250 करोड़ से कैसे होगा विकास?

लघु उद्योग भारती के गोरखपुर चैप्टर के अध्यक्ष दीपक कारीवाल कहते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में ओडीओपी के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, साथ ही पॉवरलूम बुनकरों को बिजली बिल में सब्सिडी जारी रखने का भी प्रावधान किया गया है। इन दोनों का लघु उद्योग भारती स्वागत करता है। 250 करोड़ रुपये में रेडीमेड का हिस्सा कितना होगा यह देखने वाली बात होगी।

रिपोर्ट-पूर्णिमा श्रीवास्तव

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