UP News: नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र का विकास करेगी सरकार, 8000 करोड़ रुपए की कार्ययोजना को मंजूरी

UP News: उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के निवेशकों द्वारा लगातार विकसित भूमि की मांग की जा रही है। इसे देखते हुए सरकार सरकार नें अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को उनकी जरूरत और मांग के अनुरूप भूमि खरीदने के लिए शर्तों के तहत भूमि उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपए आवंटित कर दी है। मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऋण के लिए आवंटित 8000 करोड़ रुपए की कार्ययोजना को मंजूरी दे दी।

इन्वेस्टर्स समिट-2023 के निवेशकों की ओर से पूरे प्रदेश में की जा रही विकसित भूमि की मांग को देखते हुए सरकार अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को उनकी आवश्यकता और मांग के अनुसार भूमि खरीदने के लिए भी शर्तों के तहत धनराशि उपलब्ध कराएगी, जिसके लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए ऋण देने के मद में आवंटित कुल 8000 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई।

बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन और उसके विकास के लिए आवंटित 5,000 करोड़ रुपये को प्रारंभ में यूपीसीडा, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से भूमि खरीदने के लिए आवश्यकता अनुसरा धनराशि जिलाधिकारी झांसी (DM Jhansi) को उपलब्ध कराएगा। प्राधिकरण के गठन और उसमें कार्मचारियों की तैनाती के उपरांत शेष बचे धनराशि को भूमि खरीदने और विकास कार्यां के लिए नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को आवंटित कर दी जाएगी।

आवंटित धनराशि में से भूमि विकास के लिए किये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। बता दूं कि 3000 करोड़ रुपये में से अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को अपनी आवश्यकतानुसार जमीन खरीदने के लिए भूमि के कुल लागत का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। प्राधिकरणों द्वार शेष 50 प्रतिशत धनराशि अन्य वित्तीय संस्थाओं या स्वयं के स्रोतों से प्राप्त करनी पड़ेगी।