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Hapur News: फैसला कराने की आदत चौकी इंचार्ज को पड़ी महंगी, एसपी ने किया सस्पैंड, जानिए क्या था पूरा मामला

Hapur News: मामले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने चौकी साइलो द्वितीय पर तैनात चौकी प्रभारी राजवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। जनपद में इस कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में अफरातफरी का माहौल बना हुआ है।

Avnish Pal
Published on: 11 April 2023 7:29 PM IST
Hapur News: फैसला कराने की आदत चौकी इंचार्ज को पड़ी महंगी, एसपी ने किया सस्पैंड, जानिए क्या था पूरा मामला
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Hapur News (photo: social media)

Hapur News: थाना देहात क्षेत्र की साइलो द्वितीय चौकी पर मारपीट के मामले में पीड़ित व्यक्ति को चौकी पर बैठाकर फैसला करने का दबाव बनाना दारोगा को महंगा पड़ गया। मामले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने चौकी साइलो द्वितीय पर तैनात चौकी प्रभारी राजवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। जनपद में इस कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में अफरातफरी का माहौल बना हुआ है।

यह था पूरा घटनाक्रम

पीड़ित के अनुसार थाना देहात क्षेत्र के गांव असौड़ा के रहने वाले दो पक्षों के लोगों के बीच मारपीट हुई थी। मामले में दारोगा राजवीर सिंह ने पीड़ित पक्ष के व्यक्ति को ही चौकी बुला लिया। जहां पीड़ित पर अनैतिक ढंग से मामले में फैसला करने का दारोगा दबाव बनाने लगे। पीड़ित पक्ष ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा से की थी। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मामले की जांच कराई गई, तो प्रारंभिक जांच में दारोगा की गलती सामने आई। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल ही दारोगा राजवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दारोगा पीड़ित पक्ष के बजाए दूसरे पक्ष की तरफ से एकतरफा कार्रवाई करना चाहता था।

एएसपी को सौंपी मामले की जांच

हापुड़ पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने चौकी प्रभारी की जांच एएसपी मुकेश चंद्र मिश्र को सौंपी है। जांच के उपरांत दारोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। हापुड़ पुलिस अधीक्षक ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जनपद में अगर कोई भी पुलिसकर्मी फरियादियों के साथ अमानवीय व्यवहार व रिश्वतखोरी में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीड़ितों को न्याय दिलाये जाने के लिए ही पुलिसकर्मियों तैनात किया गया है। अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसे कार्य मे लिप्त पाया जाता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौकी, थानों पर आने वाले पीड़ितों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाए। शासन व वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशों का हर हाल में पालन किया जाए।



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