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Hardoi News: विद्यालयों की दीवार पर लिखनी होगी मान्यता संख्या और अन्य प्रमाण पत्र, डीआईएसओ ने जारी किए निर्देश

Hardoi News: बिना मान्यता के जनपद में स्कूलों का संचालन किया जा रहा था। बिना मान्यता चल रहे स्कूलों से वहां पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को संकट में डालने का काम हो रहा है।

Pulkit Sharma
Published on: 25 July 2023 4:00 PM IST
Hardoi News: विद्यालयों की दीवार पर लिखनी होगी मान्यता संख्या और अन्य प्रमाण पत्र, डीआईएसओ ने जारी किए निर्देश
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DISO Instructions for Schools, Hardoi

Hardoi News: उत्तर प्रदेश का हरदोई जनपद शिक्षा माफियाओं के लिए जाना जाता है। एक समय में हरदोई में प्रदेश के कई जनपदों से बच्चे परीक्षा देने और पढ़ाई के लिए आते थे। हालांकि समय के साथ सरकार द्वारा की गई सख़्ती ने शिक्षा माफियाओं की कमर तोड़ दिया है। हालांकि इन सबके बाद भी कुछ शिक्षा माफिया अपनी कारगुजारी से वाकिफ नहीं आ रहे थे। बिना मान्यता के जनपद में स्कूलों का संचालन किया जा रहा था। बिना मान्यता चल रहे स्कूलों से वहां पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को संकट में डालने का काम हो रहा है।

बिना मान्यता संचालित होने वाले स्कूलों पर होगी कार्यवाही

जनपद में शिक्षा माफियाओं पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए डीआईओएस ने एक नया निर्देश जारी किया है। नए निर्देश के मुताबिक जनपद में चल रहे सभी माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को अब अपनी मान्यता व मान्यता विषयों को लेकर जानकारी देनी होगी। ऐसा ना करने वाले विद्यालय पर शासन की ओर से कार्यवाही की जाएगी।

बिना मान्यता के चल रहे कई विद्यालय

जनपद के माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के बिना मान्यता संचालित होने की शिकायतें लगातार शासन प्रशासन को मिल रही थी। ऐसे विद्यालय जिनकी कोई मान्यता शासन स्तर से नहीं जारी की गई है ऐसे में वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य व उनसे फीस के रूप में होने वाली धन उगाही को लेकर शासन प्रशासन गंभीर हो गया हैं। जनपद में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के 635 विद्यालयों की मान्यता है, जबकि कई विद्यालय बिना मान्यता के जनपद में धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं।
डीआईओएस बालमुकुंद प्रसाद ने कहा कि जनपद में बिना मान्यता के संचालित हो रहे स्कूलों पर कार्यवाही की जाएगी। स्कूलों को चयनित करने के लिए सभी स्कूलों को उनके मान्यता व मान्यता से जुड़े अन्य पत्रों को स्कूल की दीवार,ब्लैक बोर्ड पर पेंट से लिखना अनिवार्य है। ऐसा न करने वाले विद्यालय के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी साथ ही बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूल भी चयनित किए जा सकेंगे।



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