जौनपुर: DM बोले, ग्राम पंचायतों के कार्यों में शासन तथा वित्तीय नियमों का पालन हो

जौनपुर: कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा जिलाधिकारी डी के सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । जिलाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा, विद्युत, पीडब्ल्यूडी, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, पेंशन, नलकूप आदि विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने दिए ये निर्देश

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नये नलकूप लगाने हेतु जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव प्राप्त कर ले। उन्होंने कहा कि पूर्व में की गई नि:शुल्क बोरिंग का सचिवों से सत्यापन कराए, 42 मध्यम वर्ग के लगने वाले ट्यूबलो को लगाने में शासन के निर्देशानुसार ही लाभार्थियों का चयन किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।

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सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नहरों की सिल्ट सफाई का भुगतान कमेटी के एसडीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी के सत्यापन के उपरांत ही किया जाए, उन्होंने कहा कि बिना सत्यापन के भुगतान किया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने कृषि उप निदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि छूटे हुए पात्र किसानों का आवेदन किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराएं। उन्होंने कहा कि किसी भी गांव में कोई निराश्रित /छुट्टा जानवर घूमता न मिले, सभी बीडीओ पंचायत सचिवों से प्रमाण पत्र ले कि गांव में कोई निराश्रित तथा छुट्टा गोवंश नहीं है। जिलाधिकारी ने सभी गो आश्रय में चारे की व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा ठंड से बचाव के उपाय सभी गौशाला में सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

आयुष्मान भारत योजना के तहत इतने कार्ड हुए वितरत

मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 1,97,788 गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने गोल्डन कार्ड बनाने के कार्य में तीव्रता लाने के निर्देश दिए। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा 1737 सामुदायिक शौचालय बनाने का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष 1641 सामुदायिक शौचालय बनकर तैयार हो गए हैं जिसमें से 1006 शौचालयों को स्वयं समूह सहायता को हस्तांतरित कर दिया गया है ।जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत सचिव सामुदायिक शौचालयों का नियमित रूप से साफ सफाई का निरीक्षण करेंगे।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में किए जा रहे कार्यों में शासन तथा वित्तीय नियमों का पालन किया जाए। अमृत योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य की कार्ययोजना बनाकर उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)की समीक्षा मे करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि गांव की दीवारों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची चस्पा कर दी जाए जिससे गांव वालों को लाभार्थियों की जानकारी प्राप्त हो सके।

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15 दिन मनरेगा के तहत कार्य दिया जाए

उन्होंने कहा कि कोई भी मुसहर परिवार बिना आवास के ना रहे तथा मुसहरों को कम से कम माह में 15 दिन मनरेगा के तहत कार्य दिया जाए ।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि योजना के अंतर्गत जिन 45 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था उसमें हुए खर्च के भुगतान का प्रमाण पत्र समाज कल्याण अधिकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा 65 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य दिया गया था जिसमें से 45 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। शेष 20 जोड़ों का विवाह 18 जनवरी को जिलाधिकारी आवास पर संपन्न होगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राकेश कुमार ,जिला विकास अधिकारी बीबी सिंह, परियोजना निदेशक अरविंद सिंह, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी आरडी यादव सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट: कपिलदेव मौर्या