झांसी: सिंचाई विभाग की कार्य प्रणाली पर प्रभारी मंत्री ने जताई नाराजगी

झांसी: प्रभारी मंत्री, आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश रामनरेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला योजना समिति की बैठक वित्तीय वर्ष 2021-22 संपन्न हुई। जिला योजना की बैठक में जनपद का परिव्यय रुपए 33751.00 लाख अनुमोदित किया गया। अनुमोदन के समय एक-एक विभाग का विश्लेषण करते हुए उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा की गई तथा मा मंत्री जी द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में यदि अन्य सुधार हो की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि किए जाने वाले कार्यों से अधिक से अधिक ग्रामीण लाभान्वित हो, यह सुनिश्चित करें।

प्रभारी मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को ताकीद करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाए रखें तथा वर्ष 2021-22 की जिला योजना में कराए जाने वाले कार्यो की जानकारी अवश्य दें ताकि किए जाने वाले कार्य को जनप्रतिनिधियों द्वारा देखा जा सके। उन्होंने सांसद झाँसी - ललितपुर सहित अन्य विधायकों द्वारा गरौठा क्षेत्र में नहर संचालन ना होने से खेत सूखे रहे हैं और फसल की बुवाई नहीं हो सकी की जानकारी देने पर सिंचाई विभाग को आड़े हाथों लिया, जिस पर बताया गया कि सिंचाई विभाग द्वारा मनरेगा से नहर सफाई ना कराने से सिल्ट जमा होने के कारण नहर नहीं चलाई जा सके। सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा सिंचाई विभाग की कार्य प्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया गया।

प्रभारी मंत्री द्वारा जिला योजना समिति की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के क्रम में आवंटित धनराशि की जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत रु 1594.08 लाख का परिव्यय है। उन्होंने कहा कि लोकल फार वोकल पर ध्यान देते हुए समूह के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराएं ताकि समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत रु 10260.00 लाख का परिव्यय है, जिसमें 51.04 लाख मानव दिवस सृजित किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें...झांसी: थाने में बोला पति, बहुत मारती है पत्नी, कहीं करता हूं फोन, उसे चल जाता है पता

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जनपद में 1 लाख 35 हजार लोगों को मनरेगा में काम देकर प्रदेश में सबसे अच्छा कार्य किया। ठीक इसी प्रकार आगे भी कार्य किया जाए, जो भी काम मांगे उसे काम अवश्य दिया जाए। उन्होंने मनरेगा से क्षेत्र में वाटर बॉडीज पर कार्य करने के भी निर्देश दिए। जिला योजना समिति 2021-22की बैठक में लघु सिंचाई के अंतर्गत रुपए 393.70 लाख के परिव्यय से 9 निशुल्क बोरिंग, 50 गहरे नलकूप, 100 मध्यम गहरे नलकूप तथा 5 चैकडैम कराए जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि अब तक मध्यम गहरी बोरिंग के कार्य की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं ताकि कार्यों की कार्यों को सत्यापित किया जा सके।

जर्जर स्कूलों को कराए ठीक

प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत रुपए 3418.46 लाख का परिव्यय है जिससे जिले में मिड डे मील पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्य कराया जाना है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि स्कूलों का सर्वे कर ले, ऐसे स्कूल जो जर्जर हालत में हैं उन्हें ठीक कराया जाए ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को जिला योजना में रु 643.00 लाख का परिव्यय है जिसके द्वारा अस्पतालों का नवीनीकरण विस्तार, स्थापना एवं निर्माण कार्य कराया जाएगा। उन्होंने कोविड-19 में जनपद में किए गए कार्यों की जानकारी ली और जिलाधिकारी व उनकी टीम के साथ ही फ्रंटलाइन बैरियर्स को बधाई दी।

ये भी पढ़ें...भगोड़ा MLA अमन मणि को झटका, गोरखपुर आवास की होगी कुर्की! जानेंं आरोप

2022 तक सभी को मिले आवास

जिला योजना समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य हैं कि वर्ष 2022 तक सभी को आवास मिले, को पूर्ण करने के लिए ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत रु 6000.00 लाख का परिव्यय से 4960 प्रधानमंत्री आवास एवं 40 मुख्यमंत्री आवासों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अवश्य सुनिश्चित हो कि कोई भी पात्र आवास से वंचित ना रहे। सोशल सेक्टर में रुपए 6602.96 लाख का परिव्यय है जिससे विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति टेंशन अत्याचार से उत्पीड़न हेतु आर्थिक सहायता शादी बीमारी अनुदान हेतु एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं वृद्धावस्था पेंशन किसान पेंशन के अंतर्गत कार्य कराया जाएगा। जिला योजना समिति की बैठक में अन्य विभागों के परिवेश पर भी बिंदुवार चर्चा की गई।

धनराशि व्यय ना करने पर सांसद नाराज

जिला योजना समिति वर्ष 2021- 22 की बैठक में सांसद कालपी- गरौठा भानु प्रताप वर्मा ने क्षेत्र में अभियान चलाकर मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड बनाए जाने का सुझाव दिया साथ ही उन्होंने पशुपालन द्वारा संचालित कृतिम गर्भाधान एवं बधियाकरण की जानकारी ली। सांसद झाँसी -ललितपुर अनुराग शर्मा ने दूध विकास द्वारा वर्ष 2019 -20, 2020 -21 में प्रस्तावित धनराशि व्यय ना करने पर नाराजगी व्यक्त की और अब तक तीनों जिलों से कितना दूध करें क्रय करते हैं व क्या दाम है के विषय में जानकारी ली। उन्होंने गरौठा तहसील में 60% खेती नहर ना चलने से सूखे रह गए की बात कही।

ये भी पढ़ें...बस्ती: फोन पर बिजी होने पर प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, ऐसे खुला ये बड़ा राज

जिला योजना समिति की बैठक में विधायक सदर रवि शर्मा ने शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित रानी लक्ष्मीबाई प्राथमिक पाठशाला के जर्जर होने की शिकायत करते हुए कहा कि यदि शिक्षा विभाग द्वारा इसे संज्ञान में नहीं लिया गया तो दुर्घटना हो सकती है। विद्यालय का कायाकल्प हो या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। समिति के समक्ष जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने कहा कि जिला योजना समिति में नई प्रक्रिया शुरू हो रही है जिला योजना में जनपद के दो कैंटोनमेंट एरिया को भी शामिल किया गया है ताकि वहां रहने वालों को सरकारी योजना का लाभ व सुविधाएं प्राप्त हो सके।

जिला योजना समिति की बैठक का सफल संचालन मुख्य विकास अधिकारी श्री शैलेष कुमार ने किया उन्होंने सिलसिलेवार विभाग के परिव्यय और प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जिसे सर्वसम्मति से समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मौके पर बबीना विधायक राजीव पारीछा, मऊरानीपुर विधायक बिहारीलाल आर्य, गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत, जिला अध्यक्ष जमुना प्रसाद कुशवाहा, प्रदीप सरावगी, संजीव ऋंगऋषि सहित डीएफओ वीके मिश्रा, डीडीओ उग्रसेन सिंह यादव, सीएमओ डॉक्टर जेके निगम सहित समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट: बीके कुश्वाहा

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।