हाईकोर्ट के 16 अपर न्यायाधीशों को चीफ जस्टिस ने दिलायी स्थाई जज की शपथ

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 16 अपर न्यायाधीशों को आज चीफ जस्टिस ने स्थाई जज की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह चीफ जस्टिस की अदालत में सम्पन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में चीफ जस्टिस के अलावा सभी जज मौजूद थे।

Dharmendra kumar
Published on: 1 April 2023 9:22 AM GMT
हाईकोर्ट के 16 अपर न्यायाधीशों को चीफ जस्टिस ने दिलायी स्थाई जज की शपथ
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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 16 अपर न्यायाधीशों को आज चीफ जस्टिस ने स्थाई जज की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह चीफ जस्टिस की अदालत में सम्पन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में चीफ जस्टिस के अलावा सभी जज मौजूद थे।

वकीलों व जजों के परिवार के लोगों तथा अन्य उपस्थित लोगों से चीफ जस्टिस का कोर्ट भरा रहा। शपथ लेने वाले न्यायमूर्तियों में न्यायमूर्ति राजीव जोशी, न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी, न्यायमूर्ति राजेश सिंह चैहान, न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर, न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति अजित कुमार, न्यायमूर्ति रजनीश कुमार, न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन, न्यायमूर्ति डी.के. सिंह, न्यायमूर्ति राजीव मिश्र, न्यायमूर्ति वी.के. सिंह, न्यायमूर्ति सी.डी. सिंह तथा न्यायमूर्ति अजय भनोट शामिल रहे।

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हाईकोर्ट वकीलों की हड़ताल से 11वें भी दिन नहीं हुआ काम

शिक्षा सेवा अधिकरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसियेशन की 11वे दिन हड़ताल जारी रही। अगली बैठक 9 सितम्बर को सुबह 9 बजे होगी जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जायेगा। सभा की अध्यक्षता राकेश पांडेय एवं संचालन महासचिव जे बी सिंह ने किया। सभा में सुप्रीम कोर्ट में लखनऊ के वकील की अर्जी पर कोर्ट कार्यवाही की जानकारी दी गयी।

अध्यक्ष ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 11 सितम्बर को पुनः सुनवाई होगी। कोर्ट ने वकीलों को हड़ताल खत्म करने को कहा है। यदि हड़ताल खत्म नहीं होती तो जरूरी मुकदमों की सुनवाई की वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। लखनऊ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इलाहाबाद के वकीलों की हड़ताल पर कार्यवाही की मांग की है। आज शुक्रवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 9 बजे बार की सभा हुई। जिसमें न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया गया।जिसके चलते न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ।

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वकीलों ने न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं किया। हालांकि राज्य सरकार के कुछ वकीलों ने परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की किन्तु वकीलों के विरोध के चलते वे नाकाम रहे। आज भी फोटो आईडी सेंटर बन्द रहा जिसके चलते याचिकाओं का दाखिला भी नहीं हो पा रहा है।

आज बार एसोसियेशन की सहमति से पूर्व महासचिव प्रभाशंकर मिश्र की जनहित याचिका की सुनवाई के लिए वरिष्ठ वकीलो द्वारा कोर्ट से अनुरोध किया गया।कोर्ट ने याचिका को 9 सितम्बर को पेश करने का आदेश दिया है। लखनऊ के वकील की अर्जी की सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई की तिथि तय थी। जिस पर अपरान्ह 3 बजे पुनः सभा बुलाई गई। बार कार्यकारिणी ने आम सभा को दिन भर की न्यायालयीय कार्यवाही की जानकारी दी और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी अवगत कराया।

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गहमागहमी के बीच सभा 9 सितम्बर के लिए स्थगित कर दी गयी। शनिवार को वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक्शन कमेटी की बैठक बुलाई गई है जिसमें उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जायेगा। सोमवार को अधिकरण के मामले की सुनवाई में हिस्सा लेने वाले वकीलों को कोर्ट में जाने की अनुमति दी गयी है। मुख्य न्यायाधीश कक्ष में जनहित याचिका पर बहस होगी। कोर्ट के आदेश के अनुसार बार निर्णय लेगी। हालांकि चीफ जस्टिस ने हड़ताल खत्म कर बहस करने को कहा है। 3 बजे शुरू हुई बार की आम सभा में पदाधिकारियों व सदस्यों ने अपने विचार रखे।

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