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महाना की मेहनत रंग लाई, कानपुर फिर बनेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर

केन्द्र सरकार की तरफ से एक पत्र प्रदेश सरकार को भेजा गया है जिसमें उसकी योजना देश के जाने माने शहरों की तर्ज पर कानपुर के औद्योगिक विकास को पुर्नजीवित करने की है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी है।

SK Gautam

SK GautamBy SK Gautam

Published on 20 Feb 2021 8:54 AM GMT

महाना की मेहनत रंग लाई, कानपुर फिर बनेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर
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महाना की मेहनत रंग लाई, कानपुर फिर बनेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर
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श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ। कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर नगर को फिर से उसके वास्तविक स्वरूप को वापस लाने के प्रयास में जुटे प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना के सपनो को अब पंख लगना शुरू हो गये हैं। उनके प्रयासों के चलते नीति आयोग ने प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध कई जानकारियां मांगी है। आयोग की योजना कानपुर को पुणे सूरत अहमदाबाद व जयपुर की तर्ज पर औद्योगिक हब बनाने की है। इसके लिए जल्द ही एक नीति आयोग की एक टीम कानपुर पहुंचने वाली है।

कानपुर के औद्योगिक विकास को पुर्नजीवित करने की योजना

इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की तरफ से एक पत्र प्रदेश सरकार को भेजा गया है जिसमें उसकी योजना देश के जाने माने शहरों की तर्ज पर कानपुर के औद्योगिक विकास को पुर्नजीवित करने की है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश के कई विभागों से इसके लिए कई जानकारियां मांगी गई हैं।

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उधर चकेरी एयरपोर्ट से रूमा तक फोरलेन सड़क बनाकर प्रयागराज जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से जोडने की योजना को भी हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब जल्द ही लोक निर्माण विभाग को बजट आवंटित होगा और फिर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रोजेक्ट के मूर्त रूप लेने के बाद एयरपोर्ट पर आना जाना आसान हो जाएगा।

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औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

इसके अलावा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की योजना अगले माह उप्र लघु उद्योग निगम (यूपीएसआइसी) द्वारा लांच कर दी जाएगी। पांच से 50 एकड़ में प्रस्तावित इस औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए नियमावली का प्रकाशन करने की तैयारी है। इसे निगम की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे।

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वहीं दूसरी तरफ उप्र एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने तीन कंपनियों से एमओयू कर लिया है, जबकि तीन कंपनियों से जल्द ही एमओयू करने की तैयारी की जा रही है। उद्यमियों को इसमें 25 फीसद की छूट दी जाएगी। साथ ही निर्धारित अवधि में किस्तें जमा करने पर पांच फीसद की अतिरिक्त छूट अनुमन्य की जाएगी।

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