आयोध्या की कानून व्यवस्थाः ऐसे हो रहा जिले का विकास, हुई समीक्षा

अयोध्या: प्रदेश के मुख्य सचिव शासन द्वारा कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यो की समीक्षा हेतु नया प्रारूप निर्धारित किया गया है। जिसमें 37 प्रमुख बिन्दु है और भविष्य में इन्ही पर समीक्षा की जायेगी। सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्याक्रमो एवं अन्य कार्यक्रमो की विभिन्न तिथियो पर विभागवार प्रत्येक माह की 10 तारीख क तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद मुख्यालय पर बैठक आहूत की जायेगी इन बैठको में जनपद स्तरीय अधिकारी प्रतिभाग करेंगे।

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जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि कानून व्यवस्था की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में की जायेगी जिसमें जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी डीजीसी, एवं सभी थानाध्यक्ष प्रतिभाग करेंगे।

बैठक अलग-अलग आयोजित होगी

बैठक में बताया गया कि मण्डल स्तरीय बैठक के तहत कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यो की बैठक अलग-अलग आयोजित होगी। सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमो एवं अन्य कार्यक्रमो की विभिन्न तिथि विभागवार प्रत्येक माह की 15 तारीख तक मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल मुख्यालय पर बैठक आहूत की जायेगी इन बैठको में मण्डल के अन्तर्गत सभी जनपदो के जिलाधिकारी एवं विकास कार्यक्रमो से संबंधित विभाग के मण्डल स्तरीय अधिकारी प्रतिभाग करेंगे इसी प्रकार कानून व्यवस्था की बैठक भी मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल मुख्यालय पर की जायेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक प्रतिभाग करेंगे। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा कानून व्यवस्था सम्बन्धी बैठक मण्डलायुक्त की बैठक के पूर्व कर ली जाये।

विकास अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे

बैठक में बताया गया कि सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमो की मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में सत्त समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु मण्डल स्तर पर संयुक्त विकास आयुक्त नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे इसी प्रकार उक्त कार्यक्रम की जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सत्त समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर जिला विकास अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

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कलेक्ट्रेट में आयोजित मासिक समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पंचायत भवनो आॅगनवाड़ी केन्द्रो सहित अन्य सभी निर्माण कार्यो पर तेजी लाने के निर्देश दिये है जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना, किसान पारदर्शी योजना, कुपोषण से मुक्त करने वाले गाॅवो की स्थिति, अवैध खनन, एक जनपद एक उत्पाद आदि की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के पाॅच माह व्यतीत हो गये है संबंधित विभाग के अधिकारी अपने-अपने विभाग के कार्यो का विवरण नये निर्धारित प्रारूप पर स्वंय फीड कराये।

रोजगार भी प्राप्त होंगे

जिलाधिकारी ने विभाग में चल रही केन्द्रीय और राज्य सरकार की योजनाओ उपलब्धियो का विवरण उप सूचना निदेशक कार्यालय को भी उपलब्ध कराये जिससे कि उसका और बेहतर प्रचार और प्रसार हो सके। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य से जहाॅ शासकीय परिसम्पत्तियो का जहाॅ सृजन होगा वही कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान लोगो को रोजगार भी प्राप्त होंगे। छात्रवृत्ति वितरण एवं फीडिंग कार्यो की भी समीक्षा की गई और इस कार्या में तेजी लाने के निर्देश दिये गये।

बैठक में जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि मानक के अनुसार पंचायत भवनो के निर्माण कार्य प्रारम्भ करे यदि एक सप्ताह में निर्माण कार्य प्रारम्भ न होगा तो नोटिस जारी किया जायेगा। बैठक में मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य विकस योजना एवं अन्य योजनाओ की समीक्षा की गई।

इस बैठक में परियोजना निदेशक, प्रभागीय वनाधिकारी, विभिन्न विभागो के अभियन्तागण, अन्य जिलास्तरीय अधिकारी एवं अन्य अधिकारी आदि उपस्थित थे। बैठक का संक्षिप्त विवरण जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ने प्रस्तुत किया।

नाथ बख्श सिंह

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