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कांग्रेस ने फीस माफी व अधिवक्ताओं के लिए दिया धरना, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड 19 के चलते लाखों मध्यम आयवर्ग के परिवारों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

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Published on: 7 Aug 2020 11:58 PM IST
कांग्रेस ने फीस माफी व अधिवक्ताओं के लिए दिया धरना, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
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लखनऊ: यूपी कांग्रेस ने बीते 04 माह से वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते रोजगार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण लाखों मध्यम आय वर्ग के परिवारों को हो रही मुश्किलों को लेकर योगी सरकार से तत्काल राहत देने की मांग जोरदार ढंग से उठाते हुए शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।

मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए सरकार करे आर्थिक पैकेज की घौषणा- लल्लू

इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड 19 के चलते लाखों मध्यम आयवर्ग के परिवारों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके चलते वो लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे हालात में योगी सरकार को इन परिवारों के लिए तत्काल फौरी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त बोर्ड के विद्यार्थियों की 04 माह की फीस पूरी तौर पर माफ की जाए।

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साथ ही साथ समस्त प्राइवेट विद्यालयों के शैक्षणिक स्टाफ सहित अन्य कर्मचारियों को कम से कम 08 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने आगे कहा कि योगी सरकार यह सुनिश्चित कराये कि विद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों में कोई रद्दोबदल न हो और न ही बच्चों की ड्रेस बार बार बदली जाये।

अधिवक्ता बंधुओं को सरकार दे 10 हजार रुपये प्रतिमाह सहयोग राशि

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लल्लू ने प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं के लिए भी आर्थिक पैकेज की मांग करते हुए कहा कि समस्त न्यायालयों में कार्य बंद होने के कारण अधिवक्ताओं की आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में योगी सरकार को समस्त अधिवक्ता बंधुओ के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह सहयोग राशि मानदेय के रूप में प्रदान करने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के वह परिवार जिन्हें न तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है न ही सरकार की अन्य पेंशन आदि योजनाओं का लाभ मिला है और उनकी वार्षिक आमदनी दो लाख रुपये से कम है।

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ऐसे लोग जिन्होने मकान, वाहन या अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए लोन ले रखा है उनकी 04 महीने की इएमआई या मनरेगा मजदूरों के मानदेय के बराबर 20 हजार रुपये तक की रकम माफ करके उनको इस कोविड-19 महामारी में आयी बेकारी से सरकार राहत दिलवाये। राजधानी लखनऊ में जिलाधिकारी कार्यालय पर सोशल डिस्टनसिंग व महामारी नियमो का पालन के साथ हुए इस धरना प्रदर्शन प्रदेश में लखनऊ में पूर्व विधायक श्यामकिशोर शुक्ल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश सिंह चैहान सहित कई कांग्रेसी नेता वा कार्यकर्ता शामिल हुए और जिलाधिकारी को राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा।



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